हायकोर्टाचा दणका : खड्ड्यांनी बळी घेतल्याने सहा लाखांची भरपाई अधिकारी, अभियंत्यांच्या पगारातून वसुलीचे आदेश
दाव्याच्या आठ आठवड्यांत द्यावी लागेल रक्कम
Orders to recover compensation of Rs 6 lakh from salaries of officers, engineers due to deaths caused by potholes अंबाजोगाई (25 ऑक्टोबर 2025) : रस्त्यांवरील खड्डे आणि खुल्या मॅनहोल्समुळे जीव गमवावा लागल्यास आता जबाबदारी टाळता येणार नाही. अशा प्रकरणात मृत व्यक्तीच्या वारसांना सहा लाख रुपये, तर अपघातात जखमी झालेल्यांना 50 हजार ते 2.5 लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
ही भरपाई कंत्राटदारांकडून आकारलेल्या दंडातून किंवा दोषी ठरलेले अधिकारी, अभियंते आणि कंत्राटदारांच्या पगारातून वसूल केली जाईल. न्यायालयाचा हा आदेश सर्व नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगर परिषदांना लागू असेल. यामुळे रस्त्यांच्या दर्जाबाबत निष्काळजीपणा करणार्‍या प्रशासनाला आता थेट जबाबदार धरले जाईल.
खड्ड्यांसाठी अधिकारी, कंत्राटदार जबाबदार !
रस्त्यांची योग्य देखभाल करण्याची आणि नागरिकांना सुरक्षित रस्ते उपलब्ध करून देण्याची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित शासकीय यंत्रणांची आहे. रस्त्यांवर खड्डे असणे किंवा मॅनहोल्स उघडे ठेवणे, हे निष्काळजीपणाचे लक्षण असून यासाठी थेट संबंधित अभियंते, अधिकारी आणि रस्ते कंत्राटदारांना जबाबदार धरले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ‘लोकमत’ने याबाबत ऑनलाईन वृत्त दिले आहे.
