‘सुप्रीम दिलासा’ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती नाही
40 नगरपरिषदा, 17 नगरपंचायतींचा निर्णय अंतिम निर्णयाच्या अधीन
मुंबई (28 नोव्हेंबर 2025) : 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आल्यानंतर शुक्रवारच्या सुनावणी व निर्णयाकडे राज्यात मतदारांचे लक्ष लागून होते. पालिका निवडणुकांना स्थगितीची मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली मात्र न्यायालयाने ती नामंजूर केल्याने राज्यातील 288 नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेला हिरवा कंदील मिळाला आहे. या संदर्भातील अधिक सुनावणी 21 जानेवारी रोजी होणार आहे.
आरक्षण ओलांडल्याचा मुद्दा गंभीर
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीवरून सुरू असलेल्या वादाला आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचा टप्पा पार पडला. राज्यातील काही नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण दिल्याबाबत दाखल याचिकांवर सुनावणी घेण्यात आली. आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचा मुद्दा गंभीर असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात यावे, असा निर्णय दिला आहे. पुढील सुनावणी 21 जानेवारी रोजी होणार असून, तेव्हा या प्रकरणाची सविस्तर तपासणी केली जाणार आहे.
त्या निवडणुका आदेशाधीन
न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, ज्या ठिकाणी आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे, त्या ठिकाणी निवडणुका आदेशाधीन राहतील. या सुनावणीनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा रंगू लागले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हा राजकारणातील पहिला टप्पा मानला जातो आणि त्यामुळे सर्व पक्ष या निवडणुकांकडे विशेष लक्ष देत आहेत. ओबीसी आरक्षण हा प्रमुख मुद्दा असून या विषयावरून विरोधक आणि सत्ताधारी आमने-सामने आहेत. आता 21 जानेवारीला न्यायालयाचा पुढील निर्णय काय येतो, याकडे राज्यातील लाखो मतदार आणि राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
