नवी दिल्ली (4 डिसेंबर 2025) : आगामी एक वर्षात महामार्गावरील टोल वसुली प्रणाली बंद होणार असून त्याऐवजी पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक, बॅरियर-लेस टोल प्रणाली लागू केली जाईल, असा विश्वास केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी लोकसभेत व्यक्त केला,
नवीन प्रणालीची सुरूवात
गडकरी म्हणाले की, नवीन प्रणालीची सुरुवात सध्या 10 ठिकाणी करण्यात आली आहे आणि एका वर्षाच्या आत ती संपूर्ण देशात लागू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यांनी सांगितले की, सध्या देशभरात सुमारे 4,500 महामार्ग प्रकल्प सुरू आहेत, ज्यांची एकूण किंमत अंदाजे 10 लाख कोटी रुपये आहे.
आधी टोल प्लाझावर गाड्यांना थांबून रोख किंवा कार्डने पैसे भरावे लागत होते, नंतर फास्टॅग आल्याने थांबण्याचा वेळ कमी झाला, आता पुढील पाऊल बॅरियर-लेस म्हणजेच बॅरियर नसलेल्या हायटेक टोलच्या दिशेने आहे.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन कार्यक्रम तयार केला आहे. हे संपूर्ण देशासाठी एकसमान आणि परस्परांशी जोडलेले इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लॅटफॉर्म आहे. याचा उद्देश वेगवेगळ्या महामार्गांवरील वेगवेगळ्या प्रणालींची अडचण दूर करणे आणि एकाच तंत्रज्ञानाने सहजपणे टोल वसूल करणे हा आहे.
या प्रणाली अंतर्गत टोल प्लाझावरील मोठे बॅरियर, लांबच लांब रांगा आणि रोख पैसे देण्याची सक्ती बर्याच अंशी संपुष्टात येईल. ज्या वाहनांजवळ वैध फास्टॅग नसेल किंवा जे नियम मोडतील, त्यांना ई-नोटीस आणि दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
