Why is Parth Pawar’s name not in the FIR? The Chief Minister gave ‘this’ explanation. नागपूर (11 डिसेंबर 2025) : कोट्यवधी रुपयांच्या मुंढवा घोटाळ्यात पार्थ पवार यांचे नाव का नाही? या प्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. कोणत्याही कारवाईत एफआयआर हा पहिला टप्पा असतो पण एफआयआरमध्ये नाव आले म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी आहे, असे नसते किंवा एफआयआरमध्ये नाव नाही याचा अर्थ तो दोषी नाही असे होत नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे.
1800 कोटींच्या जमिनीचा झोल
पुण्यातील मुंढवा भूखंड घोटाळा सध्या राज्यभरात गाजत आहे. या प्रकरणात पार्थ पवारांवर महार वतनाची 1800 कोटींची जमीन अवघ्या 300 कोटींना घेतल्याचा आरोप आहे. सरकारने हा व्यवहार रद्द करण्याची मागणी केली असून या प्रकरणी गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. पण आता विरोधक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणी पार्थ पवारांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. या प्रकरणी सरकारवर चौफेर टीका होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंबंधीची आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
म्हणून कुणी दोषी नाही असे नाही
मुख्यमंत्री या प्रकरणी ‘मुंबई तक’च्या एका कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले, पुण्यातील जमिनीच्या व्यवहाराचे हे प्रकरण आहे. हे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर सरकारने कारवाई करण्यात एक मिनिटही दवडला नाही. लोकांनी मागणी करण्यापूर्वीच मी या प्रकरणी कारवाईचे आदेश दिले. त्यानंतर तातडीने गुन्हा दाखल करण्यात आला. कोणत्याही कायदेशीर कारवाईत एफआयआर हा पहिला टप्पा असतो. पण एफआयआरमध्ये नाव नमूद केले म्हणून एखादा व्यक्ती दोषी आहे असे होत नाही किंवा एफआयआरमध्ये नाव नाही म्हणून कुणी दोषी नाही असेही होत नाही.
प्रस्तुत प्रकरणात ज्या व्यक्तीने सरकारची जमीन विकली त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे तसेच घेणार्यांकडून सिग्नेचरीवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याशिवाय या प्रकरणात ज्या अधिकार्यांनी मदत केली त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आता या प्रकरणाची विस्तृत चौकशी होईल. त्यात दोषी आढळणार्यांवर कारवाई केली जाईल. या प्रकरणी एक दोषारोपपत्र तयार होईल. त्यातून या प्रकरणात कोण कोण दोषी आहे हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे केवळ एफआयआर दाखल केल्यामु्ळे कुणी आरोपी ठरत नाही. ते दोषारोपपत्रातून निश्चित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, पोलिसांनी दोषारोपपत्र तयार केले आणि त्यात नावे घातली की सदर व्यक्तीला आरोपी का बनवले व तमूक व्यक्तीला आरोपी का बनवले नाही हे सांगावे लागते. सरकार या प्रकरणात कुणालाही वाचवणार नाही. वाचवण्याचे कोणते कारणही नाही. सदर प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल.
