मुख्यमंत्र्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न ; एसआयटी अहवालानंतर या अधिकार्यांवर गुन्ह्याची शिफारस
Attempt to implicate the Chief Minister and Fadnavis in a false case ; recommendation for filing charges against these officers after the SIT report मुंबई (10 जानेवारी 2026) : तत्कालीन विरोधी पक्षनेते आणि सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा कथित कट रचण्यात आल्याचा निष्कर्ष विशेष तपास पथकाच्या अहवालातून समोर आला आहे.
या अहवालात तत्कालीन पोलिस महासंचालक संजय पांडे, उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील आणि सहायक पोलिस आयुक्त सरदार पाटील यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची स्पष्ट शिफारस करण्यात आली आहे.
रश्मी शुक्ला यांनी सादर केला अहवाल
हा अत्यंत संवेदनशील अहवाल राज्याच्या माजी पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी सेवानिवृत्तीपूर्वी गृह विभागाकडे सादर केला होता. अहवालात नमूद केल्यानुसार, महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्षनेते असताना त्यांना विविध प्रकरणांत गोवण्याचे प्रयत्न अधिक तीव्र झाले. जुन्या गुन्ह्याचा फेरतपास करण्याच्या नावाखाली पोलिस यंत्रणेवर दबाव टाकणे, साक्षीदारांवर प्रभाव टाकणे आणि पुरावे नष्ट करण्याचे प्रयत्न झाल्याचा गंभीर ठपका डखढ ने ठेवला आहे. या फेरतपासणीवर यापूर्वी उच्च न्यायालयानेही शंका व्यक्त करत प्रश्न उपस्थित केले होते.
फेरतपासाचे दिले आदेश
विशेष तपास पथकाच्या चौकशीत असे स्पष्ट झाले आहे की, माजी पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांनी ठाणे नगर पोलिस ठाण्यातील 2016 च्या गुन्ह्याचा फेरतपास करण्याचे आदेश देत फडणवीस यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्यासाठी दबाव आणला होता. हा अहवाल रश्मी शुक्ला यांनी निवृत्तीच्या केवळ पाच दिवस आधी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांच्याकडे पाठवला होता. त्यात संजय पांडे यांच्यासह उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील आणि सहायक आयुक्त सरदार पाटील यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
अधिकार्यांवर आला प्रचंड दबाव
संजय पांडे मुंबईचे पोलिस आयुक्त आणि त्यानंतर राज्याचे पोलिस महासंचालक झाल्यानंतर या प्रकरणाला वेग आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ठाणे तसेच मुंबईतील सायबर पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यांचा आधार घेत फडणवीस यांना अडकवण्यासाठी संबंधित अधिकार्यांवर प्रचंड दबाव टाकण्यात आला होता. या संपूर्ण प्रक्रियेत राजकीय हेतू असल्याचा संशय डखढ अहवालातून व्यक्त करण्यात आला असून, पोलिस यंत्रणेचा गैरवापर झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.
अशी आहे गुन्ह्याची पार्श्वभूमी
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, ठाणे नगर पोलिस ठाण्यात 2016 मध्ये श्यामसुंदर अग्रवाल यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. विकासक संजय पुनमिया आणि अग्रवाल हे एकेकाळी व्यावसायिक भागीदार होते. त्यांच्या वादातून हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आणि 2017 मध्ये आरोपपत्रही दाखल झाले होते. तरीही, संजय पांडे यांनी या गुन्ह्याच्या फेरतपासाचे आदेश दिले. याच काळात, 2016 मधील गुन्हा फेरतपासाच्या नावाखाली 2021 ते जून 2024 दरम्यान आपला छळ करण्यात आला आणि खंडणी मागितल्याचा आरोप करत संजय पुनमिया यांनी करीत ठाणे नगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती.
या तक्रारीवरून संजय पांडे यांच्यासह सात जणांविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या खंडणी प्रकरणाच्या तपासादरम्यान 2016 मधील गुन्हा पुन्हा उकरून काढण्यात आला. या तपासात फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्याशी संबंधित असल्याचा दावा करण्यात आलेले ध्वनिमुद्रित व चित्रित संभाषण कालिना येथील न्याय वैद्यक प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. तपासात हे संभाषण फडणवीस किंवा शिंदे यांचे नसून निवृत्त सहायक आयुक्त सरदार पाटील, मीरा-भाईंदर महापालिकेचे माजी नगररचनाकार दिलीप घेवारे आणि विकासक संजय पुनमिया यांच्यातील असल्याचे स्पष्ट झाले.
