मुंबई पोलिस दलातील 45 हजार अधिकारी, कर्मचार्यांसाठी निवासस्थाने बांधणार ! : जाणून घ्या मंत्री मंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय
Housing will be built for 45,000 officers and personnel of the Mumbai Police force! : Learn about the important decisions of the cabinet. मुंबई (17 जानेवारी 2026) : राज्यातील महापालिका निवडणुकींचा निकाल शुक्रवार, 16 जानेवारी रोजी जाहीर झाला. यामध्ये महायुतीला घवघवीत यश पाहायला मिळाले. महापालिकांचा निकाल लागताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी पार पडलेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत 10 महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतूच्या पथकरात आणखी एक वर्षभर सवलत देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
या निर्णयांना मिळाली मंजुरी
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या 1 हजार 901 पदांच्या आकृतीबंधास व संचालनालयाचे नाव अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय करण्यास मान्यता. जिल्हा नियोजन समित्या, सहआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, मानव विकास कार्यक्रम, वैधानिक विकास मंडळ, तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम, नक्षलवाद विशेष कृति आराखडा कक्ष यांच्या कार्यालयांसाठी आवश्यक, अधिकारी, कर्मचार्यांचा सुधारित आकृतीबंध. (नियोजन विभाग)
अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतूच्या पथकरात आणखी एक वर्षभर सवलत देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय. वाहनधारकांना दिलासा (नगर विकास विभाग)
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा – 2 (एमयुटीपी -2) साठी सुधारित खर्चास व शासन हिस्सा उचलण्यास मंजुरी. (नगर विकास विभाग)
तिरूपती देवस्थानास पद्मावती देवी मंदिरासाठी दिलेल्या उलवे येथील भुखंडासाठीचे शुल्क माफ (नगर विकास विभाग)
पीएम – ई ड्राईव्ह योजनेंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या एक हजार ई- बस सुविधेसाठी निधी वळता करण्याच्या थेट प्रणालीस मान्यता. पेमेंट सिक्युरिटी मेकॅनिझम अंतर्गत पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांच्या खात्यातून डायरेक्ट डेबीट मॅन्डेंट (डीडीएम) द्वारे संबंधित कंपन्यांना खर्चाची रक्कम मिळणार ( नगर विकास विभाग)
भाजीपाला निर्यातीकरिता शेतकर्यांसाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे बापगांव (ता.भिंवडी) येथे सर्वोपयोगी-मल्टी मॉडेल हब व टर्मिनल मार्केटची उभारणी. त्यासाठी राज्य कृषि पणन महामंडळाला 7 हेक्टर 96.80 आर जमीन उपलब्ध करून देणार. व्हेपर हिट ट्रीटमेंट, प्लँट विकीरण, पॅक हाऊस सुविधा तसेच फळे- भाजीपाला साठवणुकीकरिता सुविधांची उभारणी (महसूल विभाग)
यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी 4 हजार 775 कोटींची मान्यता. प्रकल्पामुळे पाच तालुकयातील 52 हजार 423 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार. अमरावती जिल्ह्यातील मौजा धामकच्या पुनवर्सनाचा प्रश्न मार्गी (जलसंपदा विभाग)
मुंबईतील पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचार्यांना शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध होणार. मुंबई पोलिस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पास मंजुरी. मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचार्यांसाठी 45 हजार शासकीय निवासस्थाने बांधली जाणार. (गृह विभाग)
राज्यातील युवकांना परदेशातील रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतीशिलता आणि क्षमता संस्था (महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलीटी अँण्ड अँडव्हान्समेंटस् – महिमा) स्थापन करण्यास मंजुरी. प्रशिक्षित, कुशल युवकांना जगभरातील रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रभावी समन्वय व अमंलबजावणीसाठी संस्था काम करणार. (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास पनवेल (पश्चिम) येथील भूखंड देण्यास मान्यता. महामंडळाला मुख्यालयाची व बहुउद्देशीय इमारत उभी करता येणार. (नगर विकास विभाग)
