‘मधुकर’च्या 23 हजार उस उत्पादक शेतकर्यांची प्रति टन पुर्व हंगामी ठेव परत मिळणार !
पहिल्या टप्प्यात चार कोटींचा प्रस्ताव साखर आयुक्तांकडे सादर ः मंत्री समिती सदस्य निलेश राणे यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
यावल (31 मार्च 2026) : यावल-रावेर तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्यांचे सन 2011 ते 2016 दरम्यान ऊसाचे प्रति टन 50 रूपये पुर्व हंगामी ठेव मधुकर सहकारी साखर कारखान्याकडे अडकली होती. दरम्यान सदर ठेव रक्कम शेतकर्यांना परत मिळण्या करीता शासन व ऊस उत्पादक समिती गठीत करण्यात आली होती व या मध्यमातुन सातत्याने आपण पाठपुरावा केला व आता 23 हजार शेतकर्यांनी पहिल्या टप्प्यात चार कोटी रुपये मिळणार असून त्यास मान्यता मिळाली आहे व साखर आयुक्त पुणे यांच्याकडे तसा प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर देयक असलेल्या शेतकर्यांची यादी मसाकात प्राप्त आहे व शेतकर्यांनी तेथे आपाापली माहिती सादर करण्यास मुदत दिली असल्याची माहिती सोमवारी बाजार समितीत पत्रकार परिषद घेत शासन व ऊस उत्पादक समन्वय समिती मंत्री समिती सदस्य निलेश राणे यांनी दिली.
काय म्हणाले निलेश राणे?
कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शासन व ऊस उत्पादक समन्वय समिती मंत्री समिती सदस्य निलेश राणे यांनी सोमवारी दुपारी पत्रकार परिषद घेतली. यात त्यांनी सांगीतले की, जळगाव जिल्ह्यात गाळप क्षमतेत व साखर उत्पादनात अग्रभागी असलेल्या मधुकर सहकारी साखर कारखान प्रशासक यांचे कडे ऊस पुरवठा बिलातुन रुपये 50 प्रती टना प्रमाणे परतीस पात्र पुर्व हंगामी ठेव कपात केली होती. ती रक्कम मिळावी म्हणुन सन 2022 पासुन शेतकर्यांना सोबत घेऊन सातत्याने सदर रक्कम शेतकर्यांना मिळावी म्हणुन आपण पाठपुरावा करीत आहोत.दरम्यान गेल्या वर्षीच डिसेंबर 2025 मध्ये साखर आयुक्त, संचालक अर्थ पुणे, यानी सदर ठेव परत करण्यास छ.संभाजी नगर येथील प्रादेशिक सह संचालक साखर यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन व ऊस उत्पादक शेतकरी समन्वय समिती स्थापन केलीफ यात निलेश राणे यांना सदस्य म्हणून घेतले व त्या माध्यमातून 30 डिसेंबर 2025 व 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी समितीच्या बैठका झाल्या.
शेतकरी बांधवांना मिळणार रक्कम
या बैठकीत व्दितीय लेख परीक्षक वर्ग -1 यांच्या अहवालत 4 कोटी रूपये मसकाचे शिल्लक असल्याचे समोर आले. तेव्हा ती रक्कम शेतकर्यांना पुर्व हंगामी ऊसाच्या प्रती टन मागे कपात केलेल्या रक्कमेपाटील परत करावी असा समितीत निर्णय घेण्यात आला व त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रस्ताव पुणे साखर आयुक्तांकडे सादर केला आहे. यावल तालूक्यातील व परिसरातील 23 हजार ऊस उत्पादक शेतकरी बांधवांना कपातीची रक्कम म्हणून चार कोटी तीन लाख मिळणार असल्याचे पत्रकाराशी बोलतांना निलेश राणे यांनी सांगीतले.
