फैजपूरातील मसाका भाडेतत्वावर देण्याबाबत चेअरमन शरद महाजनांचे दुर्लक्ष


मसाका संचालकांचा पत्रकाद्वारे आरोप : गत वर्षभरानंतरही ठोस निर्णय नाही

फैजपूर : मधुकर सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यास चेअरमन शरद महाजन दुर्लक्ष करीत असून सत्तारूढ आमदारांकडे चेअरमन यांचे दुर्लक्ष असल्याचा आरोप 15 संचालकांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात केला आहे. दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, 2015 ते 2019 या चार वर्षाच्या काळात मधुकर कारखान्यावर आर्थिक परीस्थितीवर मात करण्यासाठी आर्थिक नियोजन करणे गरजे होते. तसेच मागील वर्षभरापासून कारखाना भाडेतत्वावर देण्याशिवाय पर्याय नाही या संदर्भात मिटिंग मध्ये चर्चा होऊन सुद्धा चेअरमन महाजन यांनी कुठलीच कारवाई केली नसून हे आपले अपयश सभासद उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे.

सात दिवसात पावले उचलण्याचे आवाहन
24 नोव्हेंबर 2019 रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय झाला की, परीसरातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी यांची बैठक घेऊन तसेच साखर आयुक्तांचे मार्गदर्शन घेऊन वार्षिक सभा घ्यावी मात्र आपण 2 जानेवारी 2020 पर्यंत महाजन यांनी कुठलीही कारवाई न करता जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आणि 20 मे 2020 च्या सभेत कोविड 19 चे कारण सांगून सभा घेता येणार नसल्याचे सांगितले. आमदार शिरीष चौधरी यांच्याकडे आपण जाऊन कुठलीही चर्चा करत नाही, कारखाना हितासाठी सर्व नेते सोबत आहे तरी आपण येत्या सात दिवसात कारखाना भाड्याने देण्यासंबंधी ठोस पाऊले उचलावी. शेतकरी, कामगार, ठेवीदार, ऊस तोडकरी, सेवानिवृत्त कर्मचारी या सर्वांना योग्य न्याय मिळवून देणे हे आपले कर्तव्य आहे, असे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.



यांच्या पत्रकावर स्वाक्षर्‍या
दिलेल्या पत्रकावर मसाकाचे संचालक नितीन चौधरी, लिलाधर चौधरी, संजय महाजन मिलिंद नेहते, प्रशांत पाटील, निर्मला महाजन, अनिल महाजन ,शालिनी महाजन,रमेश महाजन, शैला चौधरी, भागवत पाचपुळे, नथ्थु तडवी, संजय पाटील, बारसु नेहेते व कामगार प्रतिनिधी किरण चौधरी यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.

कारखाना हितासाठी राजकारण केले नाही : शरद महाजन
संचालक मंडळांच्या वेळोवेळी सर्व विषय मांडण्यात आलेले आहे. कारखाना हितासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. काही संचालकांनी दिलेले निवेदन चुकीचे आहे. आमदार शिरीष चौधरी यांना कारखाना हितासाठी मी नेहमी मी फोन करत असतो आणि पुढेही कारखाना सुरळीत व्हावा यासाठी आमदार चौधरी यांचे प्रयत्न असणारच आहे. कारखाना हितासाठी मी कधीही राजकारण केले नसून भविष्यातदेखील करणार नाही. कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यासंबंधी सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घ्यावी लागते तरच पुढील विषय मार्गी लागतात या संदर्भात साखर आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना पत्रव्यवहार करून सभेची परवानगी मागितली आहे हे सर्व विषय संचालक मंडळा समोर ठेवलेले आहे. कायदेशीर बाबींची पूर्तता करूनच कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यात येईल, असे मसाका चेअरमन शरद महाजन यांनी सांगितले.





मेहनत कर, मेहनत ! कॉपी पेस्ट करू नको !