Strike Of ST Employees राज्यातील लाल परीची चाके रस्त्यावर धावणार ! न्यायालयाने दिला हा महत्वपूर्ण निर्णय
ST Will Run Smoothly In the State मुंबई : राज्य शासनात महामहामंडळाचे विलीकरण करण्यासाठी तब्बल पाच महिन्यांपासून एस.टी.कर्मचार्यांचा संप (Strike Of ST Employees) कायम आहे. कर्मचार्यांना आता मुंबई उच्च न्यायालयाने एस.टी. कर्मचार्यांना 22 एप्रिलपर्यंत कामावर हजर राहण्याचे आदेश दिले असून यापुढे अशाि रीतीने संप न करण्याचा इशाराही देत कर्मचार्यांना निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युएटी देण्याचे आणि कर्मचार्यांवर कुठलिही कारवाई न करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्याने राज्यात पुन्हा लालपरी सुरळीत सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.
कारवाई न करण्याचे निर्देश
एस.टी. सुरू करण्याबाबत कोणताही निर्णय न होता एसटीचे आंदोलन सुरूच आहे. परिवहनमंत्री, एसटी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकार्यांनी प्रयत्न करूनसुद्धा त्याला मार्ग निघाला नाही. न्यायालयीन लढाई सुरू असतानाच सरकार वारंवार एसटी कर्मचार्यांना कामावर रुजू होण्याचे बजावत आहे. आता उच्च न्यायालयानेही कर्मचार्यांना कामावर रुजू होण्यासंदर्भात सांगितले आहे तसेच एसटी कर्मचार्यांवर कारवाई नको असे आदेश सरकारला दिले आहेत. एसटी कर्मचार्यांच्या निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅज्युएटीवरही कुठलाही परीणाम न होऊ देण्याचे निर्देशही महामंडळाला हायकोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे, राज्यात 22 एप्रिलपासून एसटी पुन्हा जोमाने धावण्याची शक्यता आहे.
राज्यात पुन्हा धावणार एस.टी. ? शरद पवारांच्या उपस्थितीत एस.टी.सुरू करण्यावर एकमत
समितीच्या शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या
एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण शक्य नाही तसेच महामंडळाच्या कर्मचार्यांचा राज्य सरकारी कर्मचार्यांमध्ये समावेश करणे शक्य नाही, या शिफारशीसह उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने केलेल्या अन्य शिफारशी मंत्री मंडळाने स्वीकारल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली. त्यावर, महामंडळाने याचिका दाखल केली आणि न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. समिती नेमली, दोन्ही पक्षांचे हित लक्षात घेऊन आम्ही आदेश देऊ. तत्पूर्वी आम्हाला कामगारांच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकायचे आहे,’ असे न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले होते.
एस.टी.संप मागे घ्या ; रूजू होणार्या कर्मचार्यांवर कारवाई होणार नाही : परीवहन मंत्री परब
कर्मचार्यांच्या निर्णयाकडे लागले लक्ष
आता न्यायालयाने कर्मचार्यांना कामावर हजर होण्याचे सूचवले आहे. एस.टी.महामंडळाच्या संपकर्यांनी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे, अन्यथा राज्य सरकार कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यास मोकळे असल्याचे उच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत स्पष्ट केले. तसेच, कामावर रुजू झालेल्या संपकर्यांवर महामंडळाने बडतर्फी किंवा अन्य कोणतीही कारवाई करू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
मोठी बातमी : एस.टी.कर्मचार्यांचा संप बेकायदेशीर : मुंबईतील कामगार न्यायालयाचा निर्वाळा
एस.टी.कर्मचार्यांचा आज संप मिटणार ? अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मोठ्या निर्णयाची शक्यता !
