बोदवडमध्ये नागरीकत्व कायद्याविरोधात मुस्लिम समाजाचे आंदोलन

बोदवड : ‘नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नही चलेगी’, इनक्लाब जिंदाबाद, नागरीकत्व सुधारणा कायदा रद्द झालाच पाहिजे’ आदी घोषणा देत शहरातील मुस्लीम बांधवांनी नागरीकत्व कायद्याविरोधात गुरुवारी आंदोलन केले. प्रसंगी मुस्लिम समाजाच्या वतीने बोदवड तहसिल कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या धरणे आंदोलनाला तालुक्यातील विविध संघटना तथा राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला.

तहसीलदारांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींना निवेदन
नागरीकत्व सुधारणा कायद्यामध्ये धर्माला कायदेशीर आधारभूत मानून त्याचा उपयोग करण्यात आला आहे. मंजूर करण्यात आलेले हे नागरीकत्व सुधारणा विधेयक संविधान विरोधी असून ते संविधानाच्या अनुच्छेद 14 चे उल्लंघण आहे. या विधेयकामुळे लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेला धोका निर्माण झाला असून या माध्यमातून देशातील नागरीकांमध्ये भेदभाव निर्माण केले जात आहे त्यामुळे सरकारने डी.एन.ए.चाचणी करावी कारण नागरीकत्व प्रमाणपत्र बनावट बनविले जावू शकतात मात्र डी.एन.ए.चाचणीमध्ये कोणतीही प्रकारची अफरातफर केली जावू शकत नाही. एकंदर मोदी सरकारने आजपर्यंत घेतलेले सर्व निर्णय अपयशी ठरले असून देशातील परीस्थिती जैसे थे तेचं आहे त्यामुळे आपले अपयश लपविण्यासाठी या कायद्याच्या माध्यमातून हिंदू-मुस्लिम समाजामध्ये मतभेद निर्माण करून केंद्र सरकार राजकारण खेळत आहे त्यामुळे हे मंजूर करण्यात आलेले विधेयक तत्काळ रद्द करावे अशा मागणीचे निवेदन येथील हिंदू-मुस्लिम बांधवांनी एकत्र येत तहसीलदार रवींद्र जोगी यांच्या माध्यमातून महामहिम राष्ट्रपती भारत सरकार यांना देण्यात आले.

धरणे आंदोलनात यांचा सहभाग
धरणे आंदोलनवेळी मौलाना अमीन इशाती इमाम (जामा मशिद बोदवड), मौलाना इसतिहाक, मौलाना फिरोज, गुलाम हैदर रजा, मौलाना हाफिज, मौलवी अमीन, कलीम शेख, देवा खेवलकर, नईम खा, आनंदा पाटील, विजय पालवे, महेंद्र पाटील, दीपक झांबड, जिया शेख, शरीफ मण्यार, हाकिम बागवान, सईद बागवान, गजानन खोडके, अफसर खान, महेंद्र सुरळकर, सलीम शेख, महेबूब मैकनिकल, इरफानभाई, मुनाफ ठेकेदार यांच्यासह समाजबांधव उपस्थित होते.