उद्धव ठाकरेसह कुटुंबियांची होणार नाही ईडी व सीबीआय चौकशी : उच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका
ED and CBI inquiry petition rejected : Big relief for Uddhav Thackeray मुंबई : राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबीयांची ईडी आणि सीबीआय चौकशी करावी, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली मात्र ही याचिका हायकोर्टानं फेटाळून लावत याचिकाकर्त्यांना दंड सुनावला. आम्ही ही याचिका कायद्याचा दुरुपयोग मानतो अशी टिप्पणी करत न्यायाधीश धीरज ठाकूर आणि वाल्मिकी मिनेझिस यांनी याचिकाकर्ते गौरी भिडे (38) आणि अभय भिडे (78) यांना 25 हजार रुपयांचा दंड सुनावला.
पुरावे नसताना दाखल केलेली याचिका अयोग्यच
खंडपीठाने या याचिकेबाबत कोणतेही पुरावे नसताना केलेली आणि सीबीआय तसंच इतर कोणत्याही तपास संस्थेकडे सोपवणं योग्य नसल्याचं म्हटलं. तक्रारीच्या वाचनातून हे स्पष्ट होते की याचिकाकर्त्यांनी केवळ अंदाज व्यक्त करत पालिकेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत, असे खंडपीठानं नमूद केलं आहे.
तक्रारीची केली होती ईडीसह सीबीआय चौकशीची मागणी
यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारनं आर्थिक गुन्हे शाखेकडून भिडे यांच्या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी सुरू असल्याची माहिती कोर्टाला दिली होती. आपण केलेल्या तक्रारीची सीबीआय आणि ईडीकडून चौकशी केली जावी अशी मागणी भिडे यांनी केली होती.
मालमत्ता कोट्यवधीत असल्याचा व्यक्त केला संशय
उद्धव, त्यांची पत्नी रश्मी आणि त्यांचा मुलगा आदित्य ठाकरे यांनी कधीही कोणत्याही विशिष्ट सेवा, व्यवसाय आणि व्यवसाय त्यांच्या उत्पन्नाचा अधिकृत स्रोत म्हणून खुलासा केला नाही आणि तरीही त्यांच्याकडे मुंबईसारख्या मेट्रो शहरात आणि रायगड जिल्ह्यात प्रचंड मालमत्ता आहे, जी कदाचित कोट्यवधींमध्ये असू शकते, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
