मराठा आरक्षणासाठी सरकारला 2 जानेवारीचा अल्टीमेटम ; मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण मागे
January 2 Ultimatum to Govt for Maratha Reservation; Manoj Jarange Patil’s hunger strike is over आंतरवाली सराटी : सरकारला 2 जानेवारी 2024 चा अल्टीमेटम देत मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी आपले उपोषण सोडले. महाराष्ट्रातील सर्व मराठा समाजबांधवांना आरक्षण देण्यासाठी समिती काम करेल, असे ठरले असून सरकारने ते मान्य केलं आहे. आता वेळ घ्या पण आरक्षण द्या मात्र जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील, साखळी उपोषण सुरूच राहील, असा इशाराही मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.
सरकारला दिला गंभीर इशारा
दरम्यान, उपोषण मागे घेत असताना जरांगे यांनी राज्य सरकारला कडक इशारा दिला आहे. या दोन महिन्यांत जंगी तयारी करू. आपलं आंदोलन सुरूच ठेवू. राज्य सरकारला दीड ते दोन महिने हवे आहेत. सरकारला मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात काम करायचं आहे. त्यांनी तीन आयोग स्थापन केले आहेत. जर या दोन महिन्यांत राज्य सरकारने काही दगा-फटका केला तर यांच्या नाड्या आवळायच्या. मी उपोषण मागे घेतल्यानंतर आठ दिवसांत बरा होऊन परत येईन. त्यानंतर पुन्हा एकदा राज्याचा दौरा करू. राज्यातल्या गावागावातल्या लोकांना भेटू. दोन महिन्यांनी काय होतं ते पाहू.
माजी न्यायमूर्तींनी काढली समजूत
मराठा आरक्षणासाठी बेमुदत उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांची आज राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे जाऊन भेट घेतली. शिष्टमंडळासह मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीमधील निवृत्त न्यायाधीशही जरांगे यांना भेटले. समजून सांगितलेले कायदेशीर बारकावे आणि नंतर सरकारच्यावतीने मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने दिलेलं आश्वासन यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्यासाठी सरकारला आणखी काही वेळ देत उपोषण सोडण्याची घोषणा केली.
