32 वर्षांनंतर आता गौण खनिजाबाबतच्या सुनावण्यांसह दंडात्मक कारवाई जिल्हाधिकारीच करणार !
जळगाव (5 जानेवारी 2025) : जळगावसह अनेक जिल्ह्यात अवैध वाळू माफियांना आळा घालण्यासाठी महसूल विभाग, पोलीस प्रशासनाकडून कारवाई केली जात आहे. गौण खनिजाचे आतापर्यंत अपर जिल्हाधिकार्यांकडे असलेले सर्वच अधिकार आता जिल्हाधिकार्यांकडे सोपविण्यात आले आहेत. दंडात्मक कारवाईसह सर्वच सुनावण्या आता जिल्हा दंडाधिकार्यांसमोर होणार आहेत.
गौण खनिजाचे अधिकार जिल्हाधिकार्यांना
जळगाव दौर्यावर आलेले महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वाळू माफियांवर कारवाईचे फर्मान काढले होते. जळगावात वाळू माफियांच्या डंपरने बालकाला चिरडल्याची घटना गंभीर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.त्यानंतर अवघ्या पाचच दिवसांत महसूल मंत्रालयाने आदेश काढून गौण खनिजाचे अधिकार जिल्हाधिकार्यांना दिले आहेत.
32 वर्षांनंतर बदल
28 जानेवारी 1992 रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात अपर जिल्हाधिकारी पद निर्माण करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकार्यांकडे विषयवारीनुसार कामकाजाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती. काही जिल्ह्यात जिल्हाधिकार्यांनी गौण खनिजाचे अधिकार स्वतःकडे ठेवले होते मात्र 32 वर्षांनंतर गौण खनिजाचे अधिकार जिल्हाधिकार्यांकडे सोपविण्यात आले आहेत.
