भुसावळ शहरातील झोपडपट्टीत मूलभूत सुविधांचा अभाव कायम

Lack of basic amenities continues in slums in Bhusawal city भुसावळ (8 एप्रिल 2025) : भुसावळ शहरातील झोपडपट्टी सुधार क्षेत्रात मूलभूत नागरी सुविधांचा अभाव कायम आहे. रहिवाशांनी या संदर्भात 21 मार्च रोजी जिल्हाधिकार्‍यांना लेखी निवेदन दिले. यामध्ये पाणी, रस्ते, वीज, स्वच्छता, शौचालये, शिक्षण व आरोग्याच्या सुविधांचा अभाव असल्याची तक्रार केली होती. प्रशासनाने निवेदनाच्या अनुषंगाने कोणतीही ठोस पावले उचललेली नसतानाही गुंठेवारी नियमितीकरण संदर्भात मात्र नगरपरिषदेने त्वरेने आदेश काढले आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.

अशा आहेत मागण्या
रहिवाशांनी झोपडपट्टी सुधार क्षेत्रातील सर्वे नंबर 15, 16, 20, 203, 20ब, 21, 44, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 85, 101, 102, 104, 106, 137, 151अ या भागांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे नमूद केले होते. नगरपालिका कर वसूल करत असूनही सेवा दिल्या जात नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मुख्य मागण्यांमध्ये शाळांची सुधारणा, स्वच्छता व डास नियंत्रण, शुद्ध पाणीपुरवठा, अल्पसंख्याक वस्तीकरिता उद्यान व व्यायाम साधने, स्ट्रीट लाईट व शौचालय, नालेसफाई, वयोवृद्धांसाठी बसण्याची व्यवस्था, अल्पसंख्याक निधीचा योग्य वापर, कब्रस्तान सुविधा आणि लाचखोरीप्रकरणी चौकशी यांचा समावेश आहे.

नगरपरिषदेचा गुंठेवारीवर भर
21 मार्च रोजी दिलेल्या निवेदनानंतर लगेचच 24 मार्च रोजी भुसावळ नगरपरिषदेने प्रशासकीय ठराव क्र. 1487 अन्वये गुंठेवारी नियमितीकरणाबाबत आदेश जारी केला. शासनाच्या 2021 मधील सुधारीत आदेशानुसार खळे प्लॉटना अधिकृत मान्यता देण्यासाठी विकास शुल्क व प्रशमन शुल्क संदर्भातील ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे नगरपरिषदेचे उत्पन्न वाढेल, असे नमूद केले गेले मात्र झोपडपट्टीत राहणार्‍या नागरिकांच्या इतर मागण्यांबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रशासन केवळ महसूलवाढीवर लक्ष केंद्रित करत असून, नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यास दुजाभाव करत असल्याचे आरोप होत आहेत.

नागरिकांचा आक्रोश
या निवेदनावर 51 रहिवाशांच्या सह्या असून, त्यात विविध समाजातील प्रतिनिधींचा सहभाग आहे. हे निवेदन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अल्पसंख्याक आयोग व जिल्हाधिकारी यांना पाठवले असून, त्वरित अंमलबजावणी न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा दिला आहे. गुंठेवारीचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी, तो एकमेव उपाय नव्हे. मूलभूत सेवा सुविधा देण्यासाठीही तत्काळ ठोस पावले उचलण्याची मागणी करण्यात येत आहे.