Dharna protest of Tribal Unity Council in Yaval city यावल (23 एप्रिल 2025) : शहरातील एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयात आदिवासी एकता परिषदेकडून धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. मंगळवारपासून जळगाव जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील आदिवासी एकता परिषदचे पदाधिकारी येथे विविध 15 मागण्यासाठी बेमुदत धरणे आंदोलन करीत आहे. प्रमुख मागणी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्याच्या सीमालगत असलेल्या जिल्ह्यांना मिळून स्वतंत्र भिल्ल प्रदेशची निर्मिती करावी तसेच शासन निर्णयाप्रमाणे आदिवासी भूमिहीन गरजूंना चार एकर जमीन त्वरित वितरण करावे ही आहे.
या मागण्यांसाठी आंदोलन
मंगळवारी आदिवासी एकता परिषदेचे राज्यसचिव सुनील गायकवाड, यावल तालुकाध्यक्ष यशवंत अहिरे यांच्या नेतृत्वात धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले. या धरणे आंदोलनात आदिवासी एकता परिषदेच्या विविध 15 मागण्या आहेत. यात त्यांनी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश या राज्यांच्या सीमालगत असलेल्या आदिवासी बहुल जिल्हे मिळून स्वतंत्र राज्य भिल्ल प्रदेश म्हणून निर्मित करण्यासाठी राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाला प्रस्ताव पाठवण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. शासन निर्णयानुसार भूमीहीन आदिवासींना चार एकर जमीन त्वरित वितरण करण्यात यावी, शासन निर्णयाप्रमाणे शासनाच्या अधिग्रहित केलेल्या जमिनी तसेच महामंडळ, खाजगी संस्था सरकारी प्रकल्पासाठी अधिग्रहीत परंतु वापर विना पडून असलेल्या जमिनी या आदिवासी सबलीकरण योजनेअंतर्गत देण्यात याव्यात. तसेच जळगाव जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाने शेतीसाठी केलेल्या सरकारी जमिनी देखील सबलीकरण योजनेत देण्यात याव्या, आदिवासी समाजाच्या मुलांच्या शाळेच्या दाखल्यावर इतर धर्माचा उल्लेख न करता फक्त आदिवासी नोंद करून दाखले देण्यात यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. या मागण्यासह विविधतेच्या 15 मागण्या आहेत. या मागण्या जोपर्यंत मान्य होत नाही तोपर्यंत धरणे आंदोलन कायम राहीलख, असा पावित्रा आदिवासी एकता परिषद ने घेतला आहे.
यांचा आंदोलनात सहभाग
या आंदोलनामध्ये दिलीप सोनवणे, मुकेश वाघ, यशवंत भील, सदाशिव भील, सिकंदर तडवी, अशोक भील, शुभांगी पवार, आशाबाई जाधव, निर्मला भील, जिजाबाई भील, सुनंदा कोळीसह मोठ्या संख्येत आदिवासी एकता परिषदचे पदाधिकारी कार्यकर्ते सहभागी झाले आहेत.
दफन भूमीचा प्रश्न गंभीर
आंदोलकांनी आपल्या मागण्यांमध्ये जळगाव जिल्ह्यातील आदिवासी भिल्ल समाजाच्या दफनभूमीचा प्रश्न गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात आदिवासी भील समाजासाठी दफनभूमी मिळावी व तसा सातबारा स्वतंत्र देण्यात यावा, अशी देखील त्यांची मागणी आहे. आदिवासी कुटुंबातील अविवाहित व्यक्ती मयत झाल्यावर त्यास दफन केले जाते. अनेक गावात दफनभूमी नसल्याने आदिवासी समाजबांधवांना पुढे मोठी अडचण निर्माण होते असेदेखील त्यांनी म्हटले आहे.
