सरकार बॅक फुटवर : हिंदी सक्तीचा निर्णय अखेर मागे : मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
मुंबई (29 जून 2025) : राज्यात हिंदी भाषा सक्तीवरून वातावरण तापले असतानाच ठाकरे बंधूंनी 5 जुलै रोजी मुंबईत विराट मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयानंतर राज्य सरकारने दोन पावले मागे घेत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिंदी भाषेबाबतचा निर्णय मागे घेतला. याबाबतची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी त्रिभाषा धोरणाचा जीआर रद्द केल्याची घोषणा केली.
केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक आराखड्यातील तरतुदींनुसार महायुती सरकारने मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी तिसरी भाषा म्हणून शिकवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. पाचवी किंवा सहावीनंतर येणारा हिंदी भाषेचा विषय पहिलीपासूच शिकवण्यात येणार असल्याने विरोधकांनी यावर संताप व्यक्त केला होता. मनसे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने हा मुद्दा उचलून धरत याविरोधात आंदोलन उभं करुन मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला मात्र त्याआधीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदी भाषेसंदर्भातील त्रिभाषा सूत्राचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करत असल्याची घोषणा केली आहे.
“त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात ही भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी याचा निर्णय करण्याकरता राज्य सरकारच्या वतीने डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक समिती तयार करण्यात येईल. समितीचा अहवाल आल्यानंतरच त्रिभाषा सूत्र लागू केलं जाईल त्यामुळे १६ एप्रिल आणि १७ जून रोजी काढण्यात आलेले दोन्ही शासन निर्णय आम्ही रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आम्ही दोन्ही शासन निर्णय रद्द करत आहोत. नव्याने तयार करण्यात आलेली समिती त्रिभाषा संदर्भातील सर्व सूत्रे, माशेलकर समितीचा अहवाल, तसेच ज्यांचे दुमत आहे त्यांचे म्हणणे ऐकून घेईल. त्यानंतर आपल्या विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी काय निर्णय योग्य आहे तो राज्य सरकार स्वीकारेल. त्यानुसार पुढची कारवाई केली जाईल. आमच्यासाठी मराठी आणि मराठी विद्यार्थी हे महत्त्वाचे आहेत. आमची नीती मराठी केंद्रित असेल,” असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
