सरकारला चपराक : सत्ताधारी आमदारांच्या उपस्थितीत मुक्ताईनगरात शेतकर्यांचे जलसमाधी आंदोलन
जमिनीच्या मोबदल्यासाठी आंदोलन : पोलिसांची उडाली तारांबळ
Farmers’ water immersion protest in Muktainagar मुक्ताईनगर (14 जुलै 2025) : इंदौर हैदराबाद महामार्गाच्या जमिनीच्या मोबदल्यासाठी आंदोलनात बसलेल्या शेतकर्यांनी रविवारी आक्रमक पवित्रा घेत मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वात थेट कुटुंबियांसमवेत जलसमाधी आंदोलन केले. आंदोलन स्थळी पूर्णा नदी काठावरच 10 फूट खोल पाणी असल्याने प्रशासनासाठी आव्हानात्मक ठरलेल्या या आंदोलनात शेतकर्यांना नदीच्या पाण्यात उतरण्यास मज्जाव करण्यासाठी पोलिस वणि प्रशासनाची मोठी तारांबळ उडाली होती.
आश्वासनानंतर आंदोलन क्षमले
दोन तासाच्ंया थरारानंतर तहसीलदारांनी पूल वगळता इतर कामे बंद राहतील, असे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलक मागे फिरले. 753 एल इंदूर-हैदराबाद मार्गावरील राष्ट्रीय महामामार्गासाठी शेत जमीन द्यायला आम्ही तयार आहोत परंतु या रस्त्यासाठी अधिकरहित केलेल्या जमिनीचा काही भाग यापूर्वी 2013 साली राष्ट्रीय महामार्गासाठी अधिग्रहीत केलेला होता. त्यावेळेस शेतकर्यांना 3200 रुपये चौरस मीटर भाव देण्यात आला होता मात्र याच रस्त्यासाठी आता केवळ 280 रुपये चौरस मीटर भाव देऊन त्यातही बिल्डिंग मेथड असा शब्दप्रयोग करत शेतकर्यांच्या हाती तुटपूंजी रक्कम पडत आहे.
दडपशाहीचा आंदोलकांकडून निषेध
रास्त मोबदला मिळावा म्हणून तब्बल चार महिन्यांपासून पूर्णा नदी पात्रात महामार्गासाठी सुरू असलेल्या कामाच्या ठिकाणी शेतकरी आंदोलन करीत आहे. अशात या महामार्गाच्या कंत्राटदारकडून पोलिस बळाचा वापर करत कोणतीही नोटीस न देता केळीच्या बागांवर थेट जेसीबी फिरवले तूर, सोयाबीन यासारखी पिके ही जेसीबीद्वारे उकरून टाकण्यात आली. यामुळे आंदोलक शेतकर्यांचा संताप अनावर झाला.
रविवार, 13 रोजी सकाळी 11 वाजता आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वात सुमारे 250 शेतकर्यांनी रविवारी पूर्णा नदी पात्रात सामूहिक जलसमाधी आंदोलन केले.
मोठा पोलीस बंदोबस्त
आंदोलनाच्या पार्शवभूमीवर पोलीस विभागाने भुसावळ उपविभागीय पोलिस अधिकारी कृष्णात पिंगळे यांच्या नेतृत्वात अठ पोलीस अधिकारी, 80 पोलिस आणि चार राखीव पोलिस दलाच्या तुकड्या आंदोलनस्थळी तैनात करण्यात आल्या.
सोबत ऍम्ब्युलन्स आणि डॉक्टर ही तैनात होते. तर नावाडी आणि पट्टीचे पोहणारे ही नदी पात्रात उतरविण्यात आले.
सरकार हमसे डरती है.. घोषणांनी दणाणले वातावरण
सरकार हमसे डरती है… सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है.. च्या घोषणा देत. योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे म्हणत 250 शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबातील महिलांनी साडेअकराच्या सुमारास जलसमाधीसाठी पूर्णा पात्रातील पाण्याकडे कूच सुरु केली. आंदोलनस्थळी पूर्णा नदी पात्रता काठावरच 10 फूट खोल पाणी असल्याने आंदोलक शेतकर्यांना नदीच्या पाण्यात उतरण्यास मज्जाव करण्यासाठी पोलिस आणि प्रशासनाची मोठी तारांबळ उडाली.
जिल्हाधिकारी न आल्याने संताप
आमदार चंद्रकांत पाटील व त्यांच्या मागे आंदोलक नदी पात्राकडे धावले. पोलिसांनी कडे करीत पुढे जाण्यास मज्जाव केला परंतु आंदोलक काही मागे सरकले नाही. मोठ्या प्रयत्नानंतर कसे तरी आंदोलकांना मागे सरकविण्यास पोलिसांना यश मिळाले पण आंदोलक काही करता माघारी फिरण्यास तयार नव्हते. प्रकल्प व्यवस्थापकास पाचरण करावे, तसेच उद्दामपणा करीत असलेल्या प्रकल्प व्यवस्थापकास पाचारण करण्याची मागणी धरली तर जिल्हाधिकारी का आले नाही ? म्हणून संताप व्यक्त केला.
पोलिस व महसूल विभागाच्या मध्यस्थीने शेवटी जिल्हाधिकारी यांच्या सोबत आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी संभाषण केले. जिल्हाधिकारी यांनी आश्वासन दिले. तहसीलदारांनी लेखी पत्र दिले….. तर आंदोलना पाहता तहसीलदार यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा करून आमदार पाटील व शेतकर्यांनी तोडग्याबाबत सुचविल्या नुसार शेतकरी संघर्ष समितीला पत्र दिले.
पत्रामध्ये असे नमूद होते की यापुढे खामखेडा पुलाचे काम सुरू राहील इतरत्र सुरू असलेली रस्त्याची कामे शेतकर्यांना योग्य मोबदला मिळणार नाही तोपर्यंत बंद राहतील. असे आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलक शांत झाले. सकाळी 11 वाजे पासून सुरु असलेले आंदोलन दुपारी दीड वाजता संपले.
दोन शेतकर्यांची तब्बेत बिघडली
दोन शेतकरी यांना आंदोलनादरम्यान चक्कर आले त्यातील एका शेतकर्याला रुग्णवाहिकेत दवाखान्यात पाठविण्यात आले.




