कोल्हापूर (6 डिसेंबर 2025) : कस्टम प्रणालीमध्ये लवकरच अनेक मोठे बदल केले जाणार असून रकारची पुढील सर्वात मोठी सुधारणा असेल. याचा उद्देश नियम सोपे करणे आहे, जेणेकरून व्यवसाय आणि व्यापार्यांना त्रास होणार नाहीख, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या दोन वर्षांत ड्युटी दर हळूहळू कमी करण्यात आले आहेत आणि आता जे आयटम्स अजूनही उच्च ड्युटी असलेले आहेत, त्यांच्यावरही लक्ष केंद्रित केले जाईल. ही सुधारणा अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे, जिथे पारदर्शकता वाढेल आणि अनुपालन सोपे होईल.
कस्टम रिफॉर्म म्हणजे काय? त्यांची योजना हे सोपे करणे आहे, जेणेकरून पारदर्शकता येईल आणि प्रक्रिया वेगवान होईल. वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गनायझेशनच्या मानकांशी जुळवून घेण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षांत ड्युटी दरांमध्ये सातत्याने कपात करण्यात आली आहे, परंतु काही वस्तूंवर जिथे दर अजूनही इष्टतम पातळीपेक्षा जास्त आहेत, तिथेही कपात केली जाईल. सीतारमण म्हणाल्या, ‘उत्पन्न कराचे दर समस्या नव्हते, समस्या प्रशासनाची होती. तेच आव्हान सीमाशुल्कात आहे – प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे, पण अवैध वस्तू थांबवणे देखील आहे.’ त्यांनी स्कॅनिंग तंत्रज्ञानावर अधिक विश्वास ठेवण्याबद्दल सांगितले, जेणेकरून मालवाहू आणि अधिकार्यांमधील थेट संपर्क कमी होईल आणि विवेकाधिकार कमी होईल.
कस्टम्स प्रणाली ही अशी संस्था आहे जी टॅरिफ गोळा करते आणि वस्तूंच्या आयात-निर्यातीचे नियमन करते. यात वाहने, वैयक्तिक वस्तू आणि अगदी धोकादायक वस्तूंचे नियंत्रण देखील समाविष्ट आहे. सीतारमण म्हणाल्या की, सध्या ही प्रणाली थोडी कठीण आहे ज्यामुळे लोकांना अनुपालनात अडचणी येतात.
