The economic survey report criticizes the ‘Beloved Sister’ scheme मुंबई (30 जानेवारी 2026) : ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे राज्याच्या वित्तीवर तिजोरीवर मोठा बोजा पडत असल्याचे ताशेरे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती मांडणारा आर्थिक सर्वेक्षणातून समोर आले आहेत. हा अहवाल केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी संसदेत सादर करण्यात आला आहे.
महसूल तुटीवर चिंता
हा अहवाल देश आणि राज्यांच्या आर्थिक आरोग्याचा आरसा मानला जातो, मात्र यंदाच्या अहवालात महाराष्ट्राच्या महसुली तुटीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली. अशा योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडत असून महाराष्ट्र आर्थिक तुटीच्या गर्तेत जात असल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. राज्यांच्या वित्तीय शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत या अहवालाने भविष्यातील आर्थिक संकटाचा एक प्रकारे धोक्याचा इशाराच दिला आहे.
योजनांमुळे रोजगारांवर परिणाम
अर्थव्यवस्थेवर प्रकाश टाकताना या अहवालात केवळ महसुली तुटीचाच उल्लेख नाही, तर महिलांच्या श्रमशक्तीतील सहभागावर होणार्या परिणामांवरही भाष्य करण्यात आले आहे. ‘लाडकी बहीण’ सारख्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनांमुळे महिला कामगारांच्या रोजगारातील सहभागावर नकारात्मक परिणाम झाल्याचे धक्कादायक निरीक्षण यात नोंदवण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यांनी आपल्या खर्चावर नियंत्रण ठेवून वित्तीय शिस्त पाळणे किती आवश्यक आहे, यावर या अहवालाने विशेष भर दिला आहे.
महाराष्ट्र महसुली तुटीच्या गटात
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक महसुली योगदान देणार्या आणि औद्योगिक केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणार्या महाराष्ट्राच्या आर्थिक आरोग्याबाबत आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात चिंतेची बाब मांडण्यात आली आहे. अहवालानुसार, महाराष्ट्र आता महसुली तुटीच्या गटात पोहोचलाआहे.
लाडकी बहीण योजनेवर अप्रत्यक्ष टीका
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात ‘लाडकी बहीण’ सारख्या थेट रोख लाभ देणार्या लोककल्याणकारी योजनांमुळे राज्याच्या महसुली संतुलनावर पडणार्या प्रभावाबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत. या अहवालानुसार, अशा योजनांमुळे जरी सामाजिक स्तरावर तात्काळ दिलासा मिळत असला तरी दीर्घकालीन स्वरूपात राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण येतो, ज्यामुळे वित्तीय स्थिरता धोक्यात येऊ शकते. विशेषतः पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि भांडवली गुंतवणुकीसाठी आवश्यक असलेला निधी अशा योजनांकडे वळवला गेल्यामुळे भविष्यात विकासकामांच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची कमतरता भासण्याचा आणि राज्याचा सर्वांगीण विकास मंदावण्याचा मोठा धोका या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
