भुसावळात संपामुळे तहसीलसह प्रांत कार्यालयात शुकशुकाट : ज्येष्ठांसह नागरिकांचे हाल
Due to the strike in Bhusawal, there is a shortage of tehsil and provincial offices: The plight of citizens including senior citizens भुसावळ (22 एप्रिल 2026) : सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अधिसूचना तातडीने जारी करावी यासह विविध न्याय मागण्यांसाठी राज्यातील सरकारी-निमसरकारी कर्मचार्यांनी संप छेडल्याने गेल्या दोन दिवसांपासून शहरातील प्रांत व तहसील कार्यालयात शुकशुकाट जाणवत असून विविध कामांसाठी येणार्या नागरिकांचे मात्र चांगलेच हाल होत आहेत.
दोन दिवसांपासून संपामुळे नागरिकांचे हाल
कर्मचारी संपात भुसावळ तहसील कार्यालयातील 43, पंचायत समितीतील मधील एक आणि प्रांत कार्यालयातील सहा कर्मचारी अशा 50 पेक्षा जास्त कर्मचार्यांनी एकाच वेळी लेखणी बंद आंदोलनात सहभाग नोंदवल्याने विविध कामाानिमित्त आलेल्या नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे.. तहसील कार्यालयाच्या आवारात कर्मचार्यांनी सरकारच्या विरूध्द घोषणाबाजी करीत मागण्या मान्य करण्याची मागणी केली.
अधिकारी कार्यालयात थांबून
संपाला स्थानिक कोतवाल संघटनेनेही सक्रिय पाठिंबा दिल्याने ग्रामीण भागातील महसूल वसुली आणि प्रशासकीय संपर्क यंत्रणा विस्कळीत झाली असून भुसावळ तहसील कार्यालयात तहसीलदार निता लबडे मात्र कर्तव्यावर थांबून होत्या.
शहरात दाखले वितरण ठप्प
महसूल कर्मचार्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपामुळे तहसील व प्रांताधिकारी कार्यालयातून दिले जाणारे दाखले मंगळवारी व बुधवारी ठप्प झाले होते. यात तहसील कार्यालयातून दिले जाणारे उत्पन्नाचे दाखले, अधिवास दाखला. ज्येष्ठ नागरिक दाखला, नॉन क्रिमेलियर आदी दाखले वितरण थांबले तर प्रांताधिकारी कार्यालयातून दररोज दिले जाणारे जातीचे दाखल्यांचे वितरणही थांबल्याचे दिसून आले.
या मागण्यांसाठी आंदोलन
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अधिसूचना तातडीने जारी करावी, 10 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी/रोजंदारी कर्मचार्यांचे सेवा नियमितीकरण, 1 जानेवारी 2025 पासून केंद्रानुसार 2 टक्के महागाई भत्ता मंजूर करावा, सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे आणि रिक्त पदे त्वरित भरावीत, 2005 पूर्वीच्या कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, कॅशलेस स्वास्थ्य विमा योजना लागू करावी आणि पीएफआरडीए कायदा रद्द करावा, शासकीय कर्मचार्यांवरील हल्ले रोखण्यासाठी भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत तरतुदी अजामीनपात्र कराव्यात तसेच 15 मार्च 2024 चा संच मान्यतेचा आदेश रद्द करून नवीन शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करणे आदी मागण्याचा समावेश आहे.
