संरक्षण मंत्रालयाचा ऐतिहासिक आदेश : आयुध निर्माणी कर्मचारी सेवानिवृत्तीपर्यंत केंद्रीय कर्मचारी म्हणून सेवेत राहणार

Historic Order by the Ministry of Defence : Ordnance Factory Employees to Remain Central Government Employees Until Retirement भुसावळ (16 जून 2026) : संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांच्या दीर्घकालीन संघर्षाला मोठे यश मिळाले आहे. आयुध निर्माणीतील कर्मचारी आता सेवानिवृत्तीपर्यंत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी म्हणूनच सेवेत राहणार आहेत. संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण उत्पादन विभागाने 15 जून 2026 रोजी जारी केलेल्या ऐतिहासिक कार्यालयीन आदेशामुळे देशभरातील सुमारे 62 हजार आयुध निर्माणी कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

11 जून 2026 रोजी केंद्रीय मंत्रिगट बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, जे कर्मचारी निगमीकरणानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या नवीन संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये (ऊझडणी) सामील होण्यास इच्छुक नाहीत, त्यांना सेवानिवृत्तीपर्यंत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी म्हणून संरक्षण देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारने 1 ऑक्टोबर 2021 पासून देशातील 41 आयुध निर्माणींचे सात स्वतंत्र संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये विभाजन करून निगमीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला संरक्षण क्षेत्रातील अग्रणी कामगार संघटना अखिल भारतीय संरक्षण कर्मचारी महासंघ (-खऊएऋ) आणि त्यांच्या संलग्न संघटनांनी पहिल्यापासूनच तीव्र विरोध दर्शविला होता.

महासंघाचे राष्ट्रीय महासचिव सी. श्रीकुमार यांनी निगमीकरणाविरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून न्यायालयीन लढा उभारला. त्याचबरोबर विविध शासकीय मंच, पत्रव्यवहार तसेच युनायटेड फ्रंट ऑफ ऑर्डनन्स एम्प्लॉईज (णऋजए) च्या माध्यमातून सातत्याने आंदोलन व पाठपुरावा करण्यात आला. या संघर्षाला अखेर यश प्राप्त झाले आहे.

संरक्षण मंत्रालयाने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कोणत्याही कर्मचार्‍याला सक्तीने निगमीकरणात समाविष्ट केले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर -खऊएऋ चे महासचिव सी. श्रीकुमार यांनी 11 मे 2026 रोजी झालेल्या राष्ट्रीय संयुक्त सल्लागार यंत्रणा बैठकीत कामगारांची बाजू प्रभावीपणे मांडली. कर्मचार्‍यांनी यापूर्वीच केंद्रीय सरकारी कर्मचारी म्हणून सेवानिवृत्त होण्याचा पर्याय (जिींळेप ऋेीा) भरून दिलेला असल्यामुळे सरकारने तत्काळ आदेश जारी करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली होती. या मागणीची दखल घेत संरक्षण सचिवांनी सकारात्मक भूमिका दर्शवत अंतिम निर्णय मंत्रिगटाच्या स्तरावर घेऊन लवकरच आदेश जारी करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले होते.

त्या अनुषंगाने 15 जून 2026 रोजी संरक्षण मंत्रालयाने आदेश जारी करून कोणत्याही कर्मचार्‍याला सक्तीने डीपीएसयुमध्ये समाविष्ट केले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच सर्व कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नती, वेतनमान, भत्ते, वैद्यकीय सुविधा, रजा व इतर सेवा अटी पूर्ववत कायम राहतील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीची मुदत 31 मार्च 2027 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

या निर्णयाचे देशभरातील आयुध निर्माणी कर्मचार्‍यांनी स्वागत केले आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून विविध स्तरांवर करण्यात आलेली आंदोलने, उपोषणे, निदर्शने आणि सातत्यपूर्ण संघर्ष यामुळेच हा विजय मिळाल्याची भावना कर्मचार्‍यांमध्ये व्यक्त होत आहे.

भारतीय संरक्षण कर्मचारी महासंघाचा संघर्ष यापुढेही सुरू राहणार
ऑर्डनन्स फॅक्टरी कामगार युनियन (आयडीईएफ)चे महासचिव दिनेश राजगिरे यांनी सांगितले की, हा निर्णय संरक्षण कामगारांच्या एकजुटीचा आणि सातत्यपूर्ण संघर्षाचा विजय आहे. यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या मागण्यांना अखेर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे तसेच प्रलंबित अनुकंपा भरतीसंदर्भातील आदेशांची अंमलबजावणी करणे आणि निगमीकरण पूर्णतः रद्द करण्यासाठी अखिल भारतीय संरक्षण कर्मचारी महासंघाचा संघर्ष यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.