भुसावळमध्ये अनधिकृत बांधकामे आणि ‘ओ.सी.’ प्रकरणावरून प्रशासकीय खळबळ ; नागरिकांचा उच्च न्यायालयात लढा

1. ‘माऊली प्लाझा’चे नियमबाह्य बांधकाम व ओ.सी. घोटाळा:

भुसावळ शहरातील हद्दीबाहेरील सर्व्हे नंबर 115/1/अ, प्लॉट नंबर 9 येथील ‘माऊली प्लाझा’ या इमारतीचे बांधकाम मंजूर नकाशाच्या पूर्णपणे विरोधात आणि विहित नियमांचे उल्लंघन करून करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, इमारतीत कोणतीही अग्निसुरक्षा यंत्रणा नसताना आणि नियमांपेक्षा उंची जास्त असतानाही संबंधित यंत्रणेने संगनमताने ओ.सी. प्रमाणपत्र दिले आहे. शिवाय, ओ.सी. मिळण्यापूर्वीच सदर इमारत व्यावसायिक कारणांसाठी (उेााशीलळरश्र णीश) वापरली जात असल्याचा आक्षेपही अर्जात नोंदवण्यात आला आहे.

2. प्रशासकीय कारवाई थंडावली, प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित

या नियमबाह्य बांधकामाविरोधात यापूर्वीच प्रशासनाकडे कायदेशीर तक्रार अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यावर महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 52, 53, 55 व 56 अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या; मात्र अद्याप कोणतीही ठोस व अंतिम कारवाई झालेली नाही. याउलट, संबंधित बिल्डरने या कारवाईविरोधात माननीय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक 2331 ऑफ 2026 दाखल केली असून, हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे.

3. अधिकारी व बिल्डर यांच्या मिलिभगतचा आरोप:

नगर रचना विभाग जळगांव आणि उपविभागीय कार्यालयाच्या दुर्लक्षामुळे अनधिकृत बांधकामांना अभय मिळत असल्याचा आरोप नागरिकाने केला आहे.

सर्वसामान्य नागरिक आयुष्यभराची कमाई खर्च करून कायदेशीर घर खरेदी करतो, परंतु प्रशासकीय व बिल्डरच्या मिलीभगतमुळे नागरिकांच्या मूलभूत सुरक्षेशी खेळ खेळला जात असल्याचे अर्जात म्हटले आहे.

प्रशासनाकडे करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या
सध्या सर्व्हे नंबर 115/1/अ, प्लॉट नंबर 7 व 8 वर नवीन बांधकाम सुरू असून, भविष्यात ओ.सी. देताना खालीलप्रमाणे कठोर व सख्त निर्देश देण्याची विनंती अर्जात करण्यात आली आहे:
सखोल व संयुक्त तपासणी: प्लॉट नंबर 7 व 8 वर सुरू असलेले बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणे आहे किंवा नाही, याची नगर रचना व उपविभागीय कार्यालयामार्फत संयुक्त आणि पारदर्शक चौकशी करण्यात यावी.

पूर्वपरवानगीशिवाय ओ.सी. देऊ नये
जोपर्यंत कागदपत्रांची व प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून संयुक्त अहवाल जिल्हाधिकारी आणि नाशिक विभागीय आयुक्तांना सादर होत नाही आणि त्यांची स्पष्ट परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत सदर प्लॉटवरील बांधकामास कोणतेही ओ.सी. प्रमाणपत्र देऊ नये.

प्रथम व अंतिम पूर्णत्व अहवाल: बांधकाम पूर्ण झाल्यावर ’प्रथम व अंतिम पूर्णत्व अहवाल’ मंजूर नकाशाशी काटेकोरपणे पडताळल्याशिवाय कोणत्याही दबावाखाली येऊन प्रमाणपत्र जारी करण्यात येऊ नये.

सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीविताची सुरक्षा आणि शहराच्या नियोजित विकासासाठी या गंभीर प्रकरणात संबंधित विभागांनी तातडीने लक्ष घालून योग्य ते प्रतिबंधक आदेश द्यावेत, अशी आक्रमक भूमिका तक्रारदार प्रमोद जगन्नाथ पाटील यांनी घेतली आहे. या प्रकरणामुळे भुसावळच्या वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.