भुसावळ तहसीलच्या पुरवठा विभागातील कथित अनधिकृत हस्तक्षेपाची चौकशी करा ! माजी नगराध्यक्ष उमेश नेमाडे यांची अन्न व पुरवठा मंत्र्यांकडे तक्रार

माध्यमातून झळकल्या बातमी
संबंधित प्रशासनाकडे निवेदन सादर करून पुरवठा विभागाच्या कामकाजाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी नेमाडे यांनी करीत पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांकडून करण्यात आलेल्या विविध तक्रारी तसेच माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय त्यांनी उपस्थित केला आहे.

शासकीय कागदपत्रे व संगणकीय प्रणाली हाताळल्याचा संशय
निवेदनानुसार, पुरवठा विभागात ये-जा करणार्‍या काही खासगी व्यक्तींकडून शासकीय कागदपत्रे, संगणकीय यंत्रणा किंवा ऑनलाईन प्रणाली हाताळली जात असल्याचा आरोप आहे. रेशनकार्ड व संबंधित अर्जांच्या प्रक्रियेत अनधिकृत मध्यस्थी किंवा एजंटगिरी होत आहे का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. काही नागरिकांचे अर्ज अधिकृत शुल्कापेक्षा अतिरिक्त रक्कम दिल्यानंतरच स्वीकारले जातात किंवा पुढील कार्यवाहीसाठी घेतले जातात, अशा स्वरूपाच्या तक्रारीही असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या आरोपांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर आर्थिक भार पडत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली आहे.

अर्ज आणि प्रलंबित प्रकरणांची तपासणी करण्याची मागणी
पुरवठा विभागातील खाजगी व्यक्तींना शासकीय संगणक, ऑनलाइन प्रणाली, रेशनकार्डच्या नोंदी आणि कागदपत्रे हाताळण्याची अधिकृत परवानगी आहे का, याची पडताळणी करावी. तसेच रेशनकार्ड व इतर अर्जांच्या प्रक्रियेत अनधिकृत मध्यस्थी होत असल्यास त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, नागरिकांकडून अधिकृत शुल्काव्यतिरिक्त रोख रक्कम घेतली जाते का, याची तपासणी करावी. संबंधित अधिकारी व कर्मचार्‍यांकडील अर्जांची आणि प्रलंबित प्रकरणांची नमुना पद्धतीने तपासणी करून दोष आढळल्यास नियमानुसार प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करावी, असेही निवेदनात नमूद आहे.

निष्पक्ष चौकशी करून अहवाल देण्याची मागणी
शासकीय कार्यालयातील कामकाज पारदर्शक असणे आणि नागरिकांना नियमानुसार सेवा मिळणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत, या प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करावी. चौकशीत तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर योग्य कारवाई करावी आणि चौकशी अहवालासह केलेल्या कारवाईची माहिती तक्रारदाराला द्यावी, अशी मागणी उमेश कालिदास नेमाडे यांनी केली आहे.