नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 साठीचा अर्थसंकल्प (nirmala sitharaman 2022 budget) आज लोकसभेमध्ये मांडला असून त्यात त्यांनी तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीनं काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्यरा शिवाय ऑर्गेनिक, झीरो बजेट शेतीला प्रोत्साहत देण्यासह 9 लाख हेक्टर शेतीक्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याची घोषणा करण्यात आली. त्याबरोबरच शेतकर्यांना डिजिटल सेवा देणे आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअप्सना नाबार्डच्या माध्यमातून मदत करण्याची घोषणाही केली आहे.
नाबार्डच्या माध्यमातून होणार मदत
यावेळी कृषी क्षेत्रासाठी काम करणार्या स्टार्टअप्सना नाबार्डच्या माध्यमातून मदत करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. ऑर्गेनिक आणि झीरो बजेट शेतीला चालना देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच देशातील सिंचनाखालील शेतीक्षेत्र वाढवण्यासाठी 9 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच शेतकर्यांना डिजिटल सेवा दिल्या जाणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.
देशात केमिकल फ्री शेतीला प्रोत्साहन
निर्मला सीतारामन (nirmala sitharaman) म्हणाल्या की, 2021-22 मध्ये रब्बी हंगाम आणि खरिपाच्या हंगामामध्ये भात आणि गव्हाची खरेदी 1208 मेट्रिक टन एवढी झाली. 1 कोटी 63 लाख शेतकर्यांकडून ही धान्य खरेदी करण्यात आली. तसे त्याच्या मोबदल्यामध्ये 2 कोटी 37 लाख कोटी रुपये एमएसपीच्या आधारावरील डायरेक्ट पेमेंट सरकारकडून देण्यात आले. येणार्या काही वर्षांमध्ये देशात केमिकल फ्री शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यासाठी गंगा नदीच्या किनार्यावरील शेतकर्यांच्या जमिनीकडे विशेष लक्ष दिले जाईल. त्यासाठी पाच किलोमीटर रुंद कॉरिडॉर तयार केला जाईल.
चीप पासपोर्ट देणार
2022-23 या वर्षांमध्ये चिप असलेले पासपोर्ट दिले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. याशिवाय याच वर्षी 5 जी स्पेक्ट्रमचाही लिलाव करण्यात येणार असल्याचं त्या म्हणाल्या. देशात आता ई पासपोर्टची सुविधा सुरू केली जाणार आहे. 2022-23 या वर्षात चिप असलेले पासपोर्ट देण्यात येणार असल्याचं अर्थमंत्री म्हणाल्या. याशिवाय कंपन्या बंद करण्याची योजना ज्यामध्ये आता दोन वर्षांचा कालावधी लागतो तो कमी करून 6 महिने केला जाणार आहे. पारदर्शकपणा वाढवण्यासाठी आणि कामाला लागणारा विलंब कमी करण्यासाठी ऑनलाइन ई बिल सिस्टम सर्व केंद्रीय मंत्रालयांमध्ये खरेदीसाठी लागू केला जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या सिस्टमच्या माध्यमातून कॉन्ट्रॅक्टर्स आणि पुरवठादार यांना डिजिटल बिल मिळणार आहे. बँक गॅरंटीच्या जागी शोरिटी बाँड सरकारी खरेदीच्या प्रकरणात स्वीकारले जातील, असंही यावेळी सांगण्यात आलं.
Fund to be facilitated through NABARD to finance startups for agriculture and rural enterprise, relevant for farm produce value chain. Startups will support FPOs and provide tech to farmers: FM Nirmala Sitharaman #Budget2022 pic.twitter.com/bgzx65JBGW
— ANI (@ANI) February 1, 2022
