पाळधीतील ‘त्या’ अवैध मुरूम साठ्याची तक्रारदाराविना फेरचौकशी
पाळधीतील मुरूम साठ्याबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागणार : दीपककुमार गुप्ता यांचा इशारा !
Re-inquiry of ‘those’ illegal Murum stock in Paldhi without complainant जळगाव : गतवर्षी पाळधी बुद्रुक, ता. धरणगाव येथील अवैधरीत्या उचल केलेल्या 19 हजार ब्रास मुरुमासंदर्भात 18 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला होता. याप्रकरणी संबंधित कंपनीने न्यायालयात दाद मागितली आणि फेरचौकशीची मागणी केली. न्यायालयाने दिलासा दिल्यावर धरणगाव तहसीलदारांनी तक्रारदाराविना पंचनामा केल्याने नवा वाद उभा राहिला आहे. आर्थिक फायद्यासाठीच जिल्हा प्रशासनाने सोयीने एकतर्फी फेरचौकशी सुरू केल्याचा आरोप तक्रारदार दीपककुमार गुप्ता यांनी केला आहे.
गतवर्षी केली होती तक्रार
माहिती अधिकार कार्यकर्ता आणि तक्रार दीपककुमार गुप्ता यांनी पाळधी बुद्रुक येथे मुरूमच्या अवैध साठ्यासंदर्भात गेल्यावर्षी तक्रार केली होती. त्यानुसार जांडू कन्स्ट्रक्शन या कंपनीने 5800 ब्रास मुरुमची उचल करण्याची परवानगी घेऊन 19 हजार 404 ब्रास मुरुमाची उचल केल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यानुसार पाळधीचे मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांनी पंचनामाही केला होता. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही पाहणी करून किती प्रमाणात उत्खनन झाले, याचा अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर 13 मे 2022 रोजी संबंधित कंपनीला 18 कोटी 9 लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. त्यानंतर या कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेत फेरचौकशीची मागणी केली होती. न्यायालयाने तसे आदेश दिले. त्यानुसार एरंडोल प्रांताधिकारी विनय गोसावी यांनी पूर्वीचा आदेश रद्द ठरवीत नव्याने चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे आदेश धरणगाव तहसीलदारांना दिले.
भूमिका संशयास्पद : दीपककुमार गुप्ता वरीष्ठांकडे अहवाल पाठवणार : प्रांताधिकारी गोसावी
धरणगाव तहसीलदारांनी पाच सदस्यीय समितीमार्फत शुक्रवार, 10 फेब्रुवारी रोजी फेर चौकशी केली. त्यावरच आता माहिती तक्रारदार दीपककुमार गुप्तांनी आक्षेप घेतला आहे. गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदाराच्या पश्चात फेरचौकशी करण्याची धरणगाव तहसीलदार पर्यायी महसूल प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद आहे. या प्रकरणात काय कसे आणि कुठे पाणी मुरतेय, याचीही माहितीही उपलब्ध आहे. तक्रारदारला डावलून फेरचौकशी करण्यामागे संबंधित कंपनीला आर्थिक फायदा पोहोचवण्याचा हेतू असल्याचा आपल्याला संशय आहे. त्यामुळे या प्रकरणात न्याय न मिळाल्यास जिल्हा प्रशासनाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे, असे गुप्ता यांनी सांगितले.
दंडाची रक्कम कायम ठेवून फेरचौकशीचे आदेश दिले आहेत. तहसीलदारांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील दंडात्मक कारवाईसंदर्भातील प्रस्ताव वरीष्ठांकडे पाठविण्यात येणार आहे. तक्रारदार गुप्ता यांना चौकशीला बोलाविण्यात आले किंवा नाही?, याबाबत मला माहिती नाही. तहसीलदारांकडून माहिती घेतो, असे एरंडोल उपविभागीय अधिकारी विनय गोसावी यांनी सांगितले.
