भुसावळ विभागाला संपाचा फटका : आरोग्य सेवेवर परीणाम ; शासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट

Bhusawal Division Hit by Strike: Impact on Health Care ; Shukshukat in government offices भुसावळ : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचारी, आरोग्य व नगरपालिका कर्मचार्‍यांनी राज्यभरात बेमुदत संप पुकारला आहे. भुसावळसह विभागातील शिक्षण, महसूल, पंचायत समिती, कृषी, आरोग्य विभागातील कर्मचारीदेखील मोठ्या संख्येने संपात सहभागी झाल्याने पहिल्याच दिवशी मंगळवारी शासकीय कार्यालयांमध्ये कामकाज ठप्प झाल्याने विविध कामे घेवून आलेल्या नागरीकांना आल्या पावली परतावे लागले तर संपात आरोग्य विभागातील कर्मचारीदेखील सहभागी झाल्याने आरोग्य सेवेचाही बोजवारा उडाला तर शिक्षकांच्या संपामुळे शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावल्याचे चित्र होते.

भुसावळात शासकीय कार्यालयात शुकशुकाट : विद्यार्थी संख्येवरही परीणाम
भुसावळ : शहरातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत तहसील कार्यालयात ‘एकच मिशन जुनी पेन्शन’, ’कोण म्हणतो देणार नाही.. घेतल्याशिवाय राहणार नाही’ अशा घोषणा देऊन परिसर दणाणून सोडला. तालुक्यातील खाजगी प्राथमिक माध्यमिक, जिल्हा परीषद शाळेतील शिक्षक मोठ्या संख्येने संपात सहभागी झाले होते. शिक्षक कार्यालयात उपस्थित असल्याने शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना घरी परतावे लागले.

विविध संघटनांचे तहसीलदारांना निवेदन
मंगळवारी सकाळी 11.30 वाजता तहसील कार्यालय परिसरात शिक्षक समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ, महसूल कर्मचारी संघटना माध्यमिक शिक्षक संघ मुख्याध्यापक संघ, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना इत्यादी संघटनांनी जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी यासाठी तहसीलदारांना निवेदन दिले. त्यानंतर तहसील कार्यालय ते पंचायत समिती असा मोर्चा काढण्यात आला. विविध संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी संपात सहभागी शिक्षक व कर्मचार्‍यांना जोपर्यंत जुनी पेन्शन मंजूर होत नाही तोपर्यंत बेमुदत संप सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले.

अशा आहेत प्रमुख मागण्या
नवीन पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी, बक्षी समिती अहवालाचा खंड -2 लिपिक व इतर संवर्गीय वेतन त्रृटी दूर करून प्रसिद्ध करावा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांची मंजूर पदे निरसित करू नका, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या त्वरीत मंजूर करा, सर्वांना समान किमान वेतन देवून, कंत्राटी व योजना कामगार प्रदीर्घ काळ सेवेत असल्यामुळे त्यांच्या सेवा नियमित करा, सर्व रीक्त पदे तात्काळ भरा, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या बिनशर्त करा तसेच कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचार्‍यांच्या वयाधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादेत सूट द्या, निवृत्तीचे वय 60 वर्ष करा, उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी देण्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ववत सुरू करण्यात यावी, सर्व कर्मचार्‍यांच्या आर्थिक व सेवा विषयक समस्यांचे तात्काळ निराकरण करा, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे सेवांतर्गत प्रश्न (सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना 10:20:30 ) व इतर मागण्या तात्काळ सोडवा, नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा, मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांचे सध्या रोखलेली पदोन्नती सत्र तात्काळ सुरू करण्यात यावी, शिक्षण सेवकांना मिळणार्‍या मानधनात वाढलेल्या महागाईचा विचार करून वृद्धी करण्यात यावी यासह अन्य मागण्यांसाठी राज्य कर्मचार्‍यांनी संपाची हाक दिली आहे.

भुसावळातील शासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट
भुसावळातील तहसीलदार कार्यालयातील 40 पदावरील कर्मचारी व अधिकार्‍यांपैकी 36 कर्मचारी संपात सहभागी झाले. तर केवळ चार कर्मचारी कामावर दिसून आले तर प्रांत कार्यालयातील सहा कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने मंगळवारी विविध कामे घेवून आलेल्या नागरीकांना आल्या पावली माघारी परतण्याची वेळ आली. ग्रामीण रुग्णालयात केवळ अत्यावश्यक सेवा सुरू होती तर भुसावळ पालिकेच्या श्री संत गाडगेबाबा रुग्णालयातही संपाचा फटका रुग्णांना बसल्याचे दिसून आले.

यावल शहरात कामकाज ठप्प : तहसीलवर मोर्चा
यावल : जुन्या पेन्शन योजने करीता येथील पंचायत समितीपासून सर्व विभागाच्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी एकत्र येत तहसील कार्यालयापर्यंत पायी मोर्चा नेत आंदोलन केले व संप पुकारत तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. या आंदोलनामध्ये, ग्रामविकास, महसूल, शिक्षण विभाग, आरोग्य, आदिवासी विकास विभाग सह विविध शासकीय कर्मचार्‍यांचा सहभाग होता.
यावल येथील पंचायत समितीमध्ये सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकांच्या संघटनेचे पदाधिकारी एकत्र आले होते. शेकडोच्या संख्येत कर्मचार्‍यांनी थेट सातोद रस्त्यावर असलेल्या तहसील कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला. त्या ठिकाणी शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करत जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठीचे निवेदन तहसीलदार महेश पवार यांना देण्यात आले.

यांचा आंदोलनात सहभाग
या आंदोलनात संघटनेचे श्रीकांत मोटे, सचिन धालपे, ललित महाजन, वाल्मीक पाटील, आरीफ तडवी, योगेश इंगळे, राजश्री सोनवणे, पुष्पा वंजारी, पल्लवी भारंबे, बबीता चौधरी, मुख्याध्यापक संघ तालुकाध्यक्ष जयंत चौधरी, माध्यमिक शिक्षक संघ किरण झांबरे, सिद्धेश्वर वाघळदे, दीपक बारी, अजय पाटील, ग्रामसेवक राजु तडवी, रुबाब तडवींसह मोठ्या संख्येत महिला व पुरुष कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झालेद्यहोते.