संकटग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकार सज्ज

District President Amol Jawle: Stop politicizing the crisis: BJP’s warning to the opposition फैजपूर : दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा अवकाळी पाऊस या नैसर्गिक आपत्ती असून यामध्ये सर्वाधिक नुकसान शेतकर्‍यांचे होते.. अशा संकटांचे राजकारण न करता शेतकर्‍यांस मदत करण्याची भूमिका घ्यावी लागते. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात मात्र या संकटाचे राजकारण सुरू झाले असून राज्य व केंद्र सरकारकडून सातत्याने संकटग्रस्त शेतकर्‍यांच्या साह्यासाठी सुरू असलेल्या मदतीवरून जनतेचे लक्ष भरकटविण्याचा प्रयत्न दुर्दैवी आहे, अशी खंत भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष अमोल हरिभाऊ जावळे यांनी पत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे.

शेतकर्‍यांना सरकार वार्‍यावर सोडणार नाही
गेल्या काही दिवसांत राज्याच्या विविध भागांत अवकाळी पावसामुळे हानी झालेल्या शेतकर्‍यांच्या नुकसानीची पाहणी तातडीने सुरू झाली असून संकटग्रस्तांच्या नुकसना भरपाईकरिता पंचनाम्यांची प्रक्रिया तातडीने सुरू झाली आहे. तसेच, नुकसान भरपाईकरीता ‘एनडीआरएफ’ चे निकष बदलून दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टर क्षेत्रापर्यंत वाढविण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे. “एनडीआरएफ” च्या निकषानुसार मिळणार्‍या मदतीची रक्कम दुप्पट, म्हणजे 6800 रुपयांवरून 13 हजार 600 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. सरकारच्या या निर्णयांमुळे संकटग्रस्त शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला असून आपल्याला सरकार वार्‍यावर सोडणार नाही, असा विश्वास शेतकर्‍यांमध्ये रुजला आहे, असे ते म्हणाले.

ठाकरेंकडून आपत्तीचे होतेय राजकारण
उबाठा गटाचे नेते उद्धव ठाकरे हे महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री असताना अनेक आपत्ती महाराष्ट्रावर कोसळल्या. मात्र व्हॅनिटी कारमधून संकटग्रस्त भागाचे दौरे काढणे आणि संकटग्रस्तांना भेटीकरीता बोलावून तुम्हीच स्वतःला सावरा असा सल्ला देणारे ठाकरे आज या आपत्तींचे राजकारण करण्यात पुढाकार घेत आहेत, असा आरोप जिल्हाध्यक्ष अमोल जावळे यांनी केला. शेतकर्‍यांच्या दुःखावर मीठ चोळून राजकारणाची पोळी भाजण्याचा उद्योग थांबवा असा इशाराही त्यांनी दिला.

अर्थसंकल्पात 20 हजार कोटींची तरतूद
जिल्हाध्यक्ष अमोल हरिभाऊ जावळे यांनी संकटग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मदतीकरिता राज्य सरकारने घेतलेल्या विविध निर्णयांची तसेच उपाययोजनांची सविस्तर माहिती ही दिली. राज्यात सरासरीपेक्षा सुमारे 13 टक्के पाऊस कमी झाल्याने अनेक तालुक्यांत दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. हे संकट ओळखून सरकारने अर्थसंकल्पातच 20 हजार कोटींची तरतूद केली असून दीर्घकालीन दुष्काळ निवारण प्रकल्पांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. दुष्काळग्रस्त भागांतील शेतकर्‍यांच्या महसूल पावतीवर सवलत देऊन शेतकर्‍यांवरील आर्थिक बोजा हलका करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून पीककर्जांचे पुनर्गठनही करण्यात येत आहे, तसेच शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देऊन वसुलीची कारवाई थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कृषीपंपांच्या वीजबिलात 33.5 टक्के सूट तसेच शेतकर्‍यांच्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचे अगोदरच जाहीर करण्यात आले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांस भरपाई देण्याचे काम सुरू देखील झाले असून केवळ राजकारण करण्याकरीता माध्यमांसमोर येणार्‍या ठाकरे यांना याचा पत्तादेखील नाही, असा आरोपही जिल्हाध्यक्ष अमोल जावळे यांनी केला. आतापर्यंत चार लाख 76 हजार 300 अर्जदारांना भरपाई मिळाली असून उर्वरित भरपाईकरिता सुमारे दोन हजार कोटी रुपये वितरित करण्यात येतील अशी माहिती त्यांनी दिली. पिकांच्या नुकसान भरपाईची हमी देणारा पीकविमा एक रुपयात शेतकर्‍यास मिळत असून विमाहप्त्याची उर्वरित रक्कम सरकारतर्फे भरली जात आहे, पण या बाजू जाणीवपूर्वक व दूषित हेतूने लपवून ठाकरे यांनी असंतोष भडकावण्याचा प्रयत्न केला, अशा शब्दांत जिल्हाध्यक्ष अमोल जावळे यांनी नाराजी व्यक्त केली.

पहिला हप्ता ऑक्टोबरमध्ये वितरीत
पंतप्रधान किसान सन्मान निधीतून राज्यातील शेतकर्‍यांना दर वर्षी केंद्र सरकारकडून मदत मिळत असून राज्य सरकारनेही तितकाच वाटा उचलून शेतकर्‍यांच्या आर्थिक समस्या सोडविण्यास हातभार लावला आहे. या रकमेचा पहिला हप्ता ऑक्टोबर 2023 मध्येच वितरित देखील झाला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.