अर्थसंकल्पात रोजगारासाठी जाहीर झाल्या ‘या’ महत्वपूर्ण योजना
![](https://breakingmaharashtra.com/wp-content/uploads/2024/07/nirmala.gif)
नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकार 3.0 चा अर्थसंकल्प मांडत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सकाळी सादर केला. या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ-मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. रोजगार वाढवण्यासाठी पाच योजना जाहीर करण्यात आल्या तर या योजनांसाठी दोन लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली. मुद्रा कर्ज योजनेच्या रक्कमेत वाढ करण्यात आली असून 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली.
- अर्थसंकल्प या झाल्या घोषणा
- देशांतर्गत संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख कर्जावर सरकारकडून मदत देण्यात येईल
- आंध्र प्रदेशला अतिरिक्त 15 हजार कोटीचा निधी देणार
- चेन्नई ते विशाखापट्टम इंडस्ट्रीयल कॉरिडोअर बांधणार
- बिहारमध्ये रस्ते बांधणासाठी 26 हजार कोटी देणार. त्याशिवाय बिहारमध्ये मेडीकल कॉलेज होणार
- मुद्रा कर्ज मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे
पीएम आवास योजनेंतर्गत 3 कोटी नवीन घरे बांधण्यात येणार - पीएम आदिवासी उन्नत गाव मोहिमेअंतर्गत सरकार आदिवासी भागांचा विकास करेल. या अंतर्गत 63000 गावांचा विकास करण्यात येणार आहे
- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-4 ची घोषणा
- पायाभूत सुविधांसाठी 11 लाख कोटींचा निधी देण्यात येणार
- एक कोटी शेतकर्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देणार
- कृषी क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटींची तरतुदी
- खाद्य गुणवत्ता तपासणीसाठी 100 लॅब उघडणार
- 100 शहरांमध्ये स्वच्छ पाणीपुरवठा करण्यासाठी योजना
- 500 कंपन्यांमध्ये इंर्टनशिप देणार, पाच हजार महिना मिळणार
- नवीन इंटर्नशिप योजना जाहीर
- या योजनेनुसार पाच वर्षांत एक कोटी तरुणांना 500 टॉप कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपची संधी मिळेल. या कालावधीत तुम्हाला दरमहा पाच हजार रुपये मिळतील.
महिला विकासासाठी भरीव तरतूद
महिलांचा विकास म्हणजे देशाचा विकास आहे, असं सांगतानाच महिलांच्या विकासासाठी तीन लाख कोटीची तरतूद करण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. बजेटमध्ये रोजगार, कौशल्य आणि चडचए यावर फोकस असेल, असं निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं. उत्पादकता, रोजगार, कौशल्य, उत्पादन, सेवा, एनर्जी, सुरक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, जमीन सुधारणा, शहरी विकास आणि सुधारणा या नऊ क्षेत्रांना प्राधान्य असेल, असे सीतारमण म्हणाल्या.