आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍यांसाठी शासकीय विश्रामगृहात सुरक्षागृहाची व्यवस्था
मुंबई (19 डिसेंबर 2024) : महाराष्ट्र सरकारच्या गृह विभागाने आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांसाठी घेतलेल्या निर्णयानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात अशा जोडप्यांना सुरक्षित घरे प्रदान करण्यात येणार आहेत.
जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष प्रयत्न
गृह विभागाने आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. अनेकदा समाजातील विरोधामुळे या जोडप्यांना धोका असतो आणि त्यांना सुरक्षित जीवन जगणे कठीण होते. या समस्येवर उपाय करण्यासाठी, सरकारने शासकीय विश्रामगृहात सुरक्षागृहाची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सुरक्षेचे आदेश पोलिस आयुक्तांना आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार तसेच अंकुरकुमार दुबे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर 9 डिसेंबर 2024 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, गृह विभागाने सर्व शहरे आणि जिल्ह्यांमध्ये आदेश जारी केले आहेत. आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय जोडप्यांच्या सुरक्षेचे आदेश पोलिस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष कक्षांना देण्यात आले आहेत.
112 हेल्पलाईन क्रमांक
या विशेष सेलच्या प्रमुखांची आणि त्यांच्या सदस्यांची नावे आयुक्त आणि पोलिस अधीक्षकांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली जातील. यासाठी एक हेल्पलाइन क्रमांक 112 जारी करण्यात आला आहे या क्रमांकाद्वारे सेलला प्राप्त होणारी माहिती गोपनीय ठेवली जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्किट हाऊसमध्ये किमान एक खोली या विवाहित जोडप्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. त्याठिकाणी खोली उपलब्ध नसेल तर त्यांच्यासाठी तहसील मुख्यालयातील शासकीय निवासस्थान रिकामे ठेवण्यात येईल.
…तर भाड्याने निवासस्थान शोधण्याचे आदेश
सरकारी गेस्ट हाऊस किंवा सरकारी क्वार्टरमध्ये खोली उपलब्ध नसल्यास सेलला भाड्याने खासगी निवासस्थान शोधण्यास सांगितले आहे. हा खर्च सामाजिक न्याय विभाग उचलेल. संबंधित माहिती वेबसाइटवर टाकण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा स्तरावरील सामाजिक न्याय विभागाचे प्रभारी यांची असेल. यापुढे ही माहिती नियमितपणे मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केली जाईल. अशा जोडप्यांसाठी केलेल्या व्यवस्थेबाबत राज्य सरकारला अपडेट करण्याची जबाबदारी पोलिस महासंचालक, आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि अधीक्षकांची असेल.
