निकषात न बसणार्‍यांना योजनेतून वगळण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांकडून घरोघरी आता चारचाकी वाहनांची पडताळणी

लाडक्या बहिणींमधून नाराजी : अडीच लाखांच्या आत उत्पन्न असलेल्यांना मिळणार लाभ


पुणे (4 फेब्रुवारी 2025) : राज्यातील लाडकी बहीण योजनेतील महिला लाभार्थी सुमारे अडीच कोटींपर्यंत पोहचल्या असून निकषांची पूर्तता न करणार्‍या महिलांची संख्या अधिक असल्याची शक्यता आहे. महिला व बालकल्याण विभागाने निकषात न बसणार्‍या महिलांना अपात्र करण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. खरे लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा आणि सरकारने निवडणुकीत दिलेल्या 2100 रुपयांच्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करताना तिजोरीवर अधिक बोजा न येईल, यासाठी सरकारने खबरदारी घेण्याची चर्चा आहे.

अंगणवाडी सेविका घरोघरी जाऊन पडताळणी करणार
आता यासाठी अंगणवाडी सेविका घरोघरी जाऊन पडताळणी करणार आहेत. लाडक्या बहिणींच्या घरी चारचाकी असेल तर आता ’मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ सोडावा लागणार आहे, आता घरोघरी पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका पडताळणी करणार आहे. चारचाकी वाहन कुटुंबीयांच्या नावावर असल्याचे पडताळणीत निष्पन्न झाले, तर तुम्हाला थेट अपात्र करण्यात येणार आहे.

घरी जाऊन वाहन पडताळणीचे आदेश
महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव डॉ.अनुप कुमार यादव यांनी सोमवारी ऑनलाईन बैठक घेत राज्यातील सर्व अधिकार्‍यांना ’लाडक्या बहिणींच्या’ घरी जाऊन चारचाकी वाहन आहे किंवा नाही याची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. परिवहन विभागाकडून वाहनधारकांची यादी घेऊन ती प्रत्येक जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठवण्यात आली आहे.

असे असतील निकष
लाभार्थी महिलेचे वय 18 ते 65 च्या दरम्यान असावे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांच्या आत असावे. कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी नोकरीत नसावा तसेच प्राप्तिकर भरणारा नसावा. संजय गांधी निराधार योजनेसारख्या अन्य योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. चारचाकी वाहन असणार्‍या महिला योजनेच्या लाभार्थी नसतील. कुटुंबातील सासरे, दीर अथवा घरातील इतरांच्या नावावर चारचाकी असेल आणि लाभार्थी महिला पती, मुलांसोबत विभक्त राहत असेल, तर त्यांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ सुरू राहणार आहे.

अन्यथा कारवाई
लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांमध्ये न बसणार्‍या महिलांना स्वतःहून लाभ घेण्यापासून माघार घेण्याचे आवाहन करण्यात आलं होते मात्र यानंतरही लाभार्थी महिलांच्याकडून माघार घेण्यात येत नसल्यामुळे शासनाच्या निदर्शनास आल्यास प्रशासनाकडून कठोर पावले उचलण्यात येणार असल्याची माहिती अधिकार्‍यांनी दिली आहे.


कॉपी करू नका.