राज्यामध्ये नैसर्गिक वाळूचा वापर कायम बंद करण्याच्या हालचाली

New amendments to sand policy announced न्युज नेटवर्क । नाशिक (15 एप्रिल 2025) : राज्यात वाळू धोरणातील सुधारणा जाहीर झाल्या असून त्यात नैसर्गिक वाळूचा वापर कायमचाच बंद करण्यासाठीची पावले टाकण्यात आली आहेत. त्याची सुरुवात शासकीय बांधकामात अत्तापासून 20 टक्के कृत्रिम वाळूचा वापर करण्यापासून झाली आहे. येत्या तीन वर्षांत हे प्रमाण वाढवून नैसर्गिक वाळूचा वापर बंद होणार आहे.

नैसर्गिक वाळूला पर्याय असलेली कृत्रिम वाळू 1050 रुपये ब्रास या दराने मिळणार आहे. खासगी बांधकामांतही कृत्रिम वाळू वापराबाबत जागृती केली जाणार आहे. दुसरीकडे खासगी बांधकामांत नैसर्गिक वाळू उपलब्ध करून देण्यापूर्वी सर्व जिल्ह्यांतील नद्यांचे सर्वेक्षण होणार आहे.

वाळू उपसा, विक्री यातील गुण-दोष याचा विचार करून वाळू धोरणात सुधारणा करण्यासाठी नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. समितीने प्रत्येक जिल्हाधिकार्‍याकडून हरकती, सूचना मागवल्या होत्या. त्यावर 8 एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार शासनाने 9 एप्रिल रोजी शासन आदेश जारी केला. महाराष्ट्रातील नाला, नदी व खाडीपात्रातील वाळू उपसा करून तो लिलाव करणे व बांधकामांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि त्यातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने वाळू धोरणात सुधारणा केल्या आहेत.

पारंपरिक व्यवसाय करणार्‍या स्थानिक व्यक्तींना हातपाटी-डुबी पद्धतीने विनालिलाव पद्धतीचा वापर करून वाळूगट उपलब्ध करून देणे, खासगी शेतजमिनीमध्ये नैसर्गिक कारणामुळे जमा झालेली वाळू काढून ती शेतजमीन लागवडीयोग्य करणे, नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व, नैसर्गिक वाळूचा तुटवड्यामुळे कोणत्याही काँक्रीटच्या बांधकामामध्ये कृत्रिम वाळूच्या वापरास प्रोत्साहन देऊन जास्तीत जास्त कृत्रिम वाळूचा वापर करणे, मोठ्या खाणींमधील ओव्हरबर्डनमधून निघणार्‍या वाळूचा वापर करण्यांसाठी धोरणात्मक सुधारणा निश्चित केल्या आहेत. सर्वेक्षण व निश्चिती कोळसा किंवा इतर मोठ्या खनिजांच्या उत्खननादरम्यान माती आणि खडक यांचा थर काढल्यानंतर त्यातून मिळणारी वाळू विकासकामांसाठी तसेच नागरिकांना वैयक्तिक वापरासाठी उपलब्ध करण्यासाठी वाळू संनियंत्रण समिती निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे आता येणार्‍या काळात या वाळूंचा वापर वाढतो की कमी होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.

काँक्रीट बांधकामामध्ये कृत्रिम वाळू वापरासाठी मोठे प्राधान्य
राज्यामध्ये नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणासाठीचे महत्त्व, तुटवडा यामुळे काँक्रीटच्या बांधकामामध्ये कृत्रिम वाळूच्या वापरास प्राधान्य देण्यात आले आहे. जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम व शासनाच्या अन्य विभागांच्या बांधकामांमध्ये किमान 20 टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे प्रमाण पुढील तीन वर्षांपर्यंत 100 टक्के बंधनकारक करण्यात यावे व खासगी बांधकामांमध्येदेखील कृत्रिम वाळूच्या वापरासाठी प्रयत्न करावेत, असे धोरणात स्पष्ट करण्यात आल्याचे सांगण्यात आलेे.