महसूल मंत्र्यांची घोषणा : तुकडेबंदी कायदा शिथिल

Revenue Minister’s announcement : Fragmentation law relaxed मुंबई (9 जुलै 2025) :  महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 50 लाख शेतकर्‍यांना थेट फायदा होणार आहे. 1 जानेवारी 2025 पर्यंत झालेले जमिनीचे तुकडे, आता कायदेशीर व्यवहारात आणता येतील.

निर्णयासाठी महसूल, नगरविकास आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित केली जाणार आहे. ही समिती पुढील 15 दिवसांत एक एसओपी तयार करणार आहे. तसेच नागरिकांनी या काळात आपल्या सूचनाही देण्याचे आवाहन बावनकुळे यांनी केले आहे.

तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन
विधानसभेत आमदार अमोल खताळ यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते. राज्यात अनेक भागांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियमामुळे (एमआरटीपी) व तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले असून, नागरिकांच्या मालमत्तांवर नोंदणीसह अन्य कायदेशीर प्रक्रियांना अडथळे निर्माण झाले आहेत. असा प्रश्न खताळ यांनी उपस्थित केला होता तर आमदार जयंत पाटील, विजय वड्डेटीवार, विक्रम पाचपुते, प्रकाश सोळंके, अभिजीत पाटील यांनी याबाबत सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले.

बावनकुळे काय म्हणाले?
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, ज्या ज्या ठिकाणी नागरिक क्षेत्र निर्माण झाले आहे, त्या ठिकाणी आपण तुकडेबंदी कायदा एक गुंठा परंत निरस्त करत आहे. ज्या लोकांनी 20 गुंठ्यामध्ये 10 लोक प्लॉटिंग केले आहे, त्यांची पहिली रजिस्ट्री झाली आहे त्यांची पुन्हा रजिस्ट्री करण्याची मागणी आहे. हा कायदा झाला आणि एसओपी झाली की लगेच री रजिस्ट्री सुरू होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जो विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प केला आहे. त्या संकल्पानूसार सर्व काम सर्व विचार एसओपीमध्ये करण्यात येईल, असे महसूलमंत्री यांनी म्हटले आहे.

अवैध बांधकामे, प्लॉटिंग कायदेशीर होणार
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, प्राधिकरण क्षेत्रे, तसेच गावठाणालगत 200 ते 500 मीटर पर्यंतचा भाग या निर्णयात समाविष्ट केला जाणार आहे. पुढील चर्चेनुसार, महानगरपालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटर पर्यंतचा भाग देखील एसओपीमध्ये विचारात घेतला जाणार आहे. सध्या 50 लाखांहून अधिक कुटुंबांना तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. याचा विचार करून, शासनाने ठरवले आहे की 1 जानेवारी 2025 पर्यंत झालेले तुकडे – एक गुंठा आकारापर्यंत – कायदेशीर केले जातील. या निर्णयामुळे नागरिकांना रजिस्ट्री, बांधकाम परवाने व मालकी हक्क मिळवणे शक्य होईल.