मालेगावच्या चिमुरडीवरील अत्याचार व खून प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल ; दोषीला फाशीची शिक्षा !
मालेगाव (शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर 2026) : संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून सोडणार्‍या मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे येथील साडेचार वर्षांच्या चिमुरडीवरील लैंगिक अत्याचार आणि खून प्रकरणात मालेगाव अप्पर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दोषी विजय ऊर्फ शेखर खैरनार (24) याला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. ज्येष्ठ विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड.उज्ज्वल निकम यांच्या प्रभावी युक्तिवादासह 24 साक्षीदारांच्या साक्षी आणि वैद्यकीय पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने हा निर्णय दिला. पीडितेच्या कुटुंबीयांना 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
अ‍ॅड.उज्ज्वल निकम यांचा युक्तिवाद निर्णायक
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड.उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली होती. शिक्षेच्या मुद्यावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निवाड्यांचे दाखले देत सुमारे 50 मिनिटे युक्तिवाद केला. हा गुन्हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असल्याचे नमूद करत त्यांनी कठोर शिक्षेची मागणी केली.
चॉकलेटचे आमिष दाखवून बालिकेला नेले
16 नोव्हेंबर रोजी बालिका इतर मुलांसोबत खेळत असताना आरोपीने तिला चॉकलेटचे आमिष दाखवून सोबत नेल्याचे तपासात समोर आले. त्यानंतर आरोपीने आपल्याला कोणी पाहिले आहे का, याची गावात चाचपणी केल्याचा मुद्दा सरकारी पक्षाने न्यायालयासमोर मांडला. या घटनाक्रमातून गुन्ह्याचे नियोजनपूर्वक स्वरूप स्पष्ट झाल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
वैद्यकीय पुरावे आणि साक्षींमुळे गुन्हा सिद्ध
बालिकेवर लैंगिक अत्याचार करून गळा दाबून हत्या करण्यात आल्याचे वैद्यकीय पुराव्यांतून समोर आले. त्यानंतर मृतदेह मोबाईल टॉवरच्या तारेच्या कुंपणात टाकून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही तपासात निष्पन्न झाले.
या खटल्यात सरकारी पक्षाने एकूण 24 साक्षीदार तपासले. बालिकेसोबत खेळणार्‍या सात वर्षीय मुलाची साक्ष, बालिकेला आरोपीसोबत जाताना पाहिलेल्या महिलेची साक्ष आणि वैद्यकीय अहवाल हे खटल्यातील महत्त्वाचे पुरावे ठरले.
तीन आठवड्यांत दोषारोपपत्र दाखल
घटनेनंतर मालेगाव तालुका पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला. तत्कालीन उपअधीक्षक यशवंत बाविस्कर यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने काही तासांत आरोपीला अटक केली. पोलिसांनी अवघ्या तीन आठवड्यांत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. गेल्या दहा महिन्यांपासून या प्रकरणाची जलदगती न्यायालयात नियमित सुनावणी सुरू होती.
पीडित कुटुंबीयांना 10 लाखांची मदत
खटल्याच्या प्रत्येक सुनावणीला पीडितेचे आई-वडील न्यायालयात उपस्थित राहत होते. मुलीच्या आठवणींनी व्याकूळ झालेल्या वडिलांनी आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली होती. निकाल जाहीर झाल्यानंतर पीडित कुटुंबीय भावुक झाले. अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाच्या मनोधैर्य योजनेतून आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार पीडितेच्या कुटुंबाला 10 लाखांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे.
न्यायालय परिसरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त
निकालाच्या पार्श्वभूमीवर मालेगाव सत्र न्यायालय परिसरात नागरिकांची गर्दी झाली होती. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. सरकारी पक्षाला अ‍ॅड.संजय सोनवणे, अ‍ॅड.स्नेहा शर्मा-ठाकरे आणि अ‍ॅड.हर्षल तिवारी यांनी सहकार्य केले. या निकालामुळे पीडित कुटुंबीयांना दिलासा मिळाला आहे.
