जरांगेंच्या ऑडिओ क्लिपवरून खासदार राऊतांचा सत्ताधार्‍यांवर हल्लाबोल ; ‘500 कोटी रुपये गेले कुठे?’
ईडी, सीबीआयच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह ; एसआयटी चौकशीवरही संजय राऊतांची टीका
मुंबई (शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026) : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी समोर आणलेल्या कथित ऑडिओ क्लिपमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापले आहे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी या प्रकरणावरून भाजपसह राज्यातील सत्ताधारी नेत्यांना लक्ष्य केले आहे. या क्लिपमध्ये आंदोलन संपवण्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा उल्लेख असल्याचा दावा करत राऊत यांनी या पैशांच्या स्रोताबाबत आणि त्यांच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित केले. तसेच, या प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणा कारवाई का करत नाहीत, असा सवालही त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
‘500 कोटींचा उल्लेख असेल तर पैशांचा हिशेब द्या’
मनोज जरांगे पाटील यांनी समोर आणलेल्या ऑडिओ क्लिपचा संदर्भ देत संजय राऊत यांनी भाजप आणि सत्ताधारी नेत्यांकडून स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली. या कथित संभाषणात श्रीकांत शिंदे यांना 500 कोटी रुपये दिल्याचा उल्लेख असल्याचा दावा त्यांनी केला. जरांगे पाटील यांनी आपल्यापर्यंत कोणतेही पैसे पोहोचले नसल्याचे सांगितले असल्याचा संदर्भ देत, एवढी मोठी रक्कम नेमकी कुठून आली आणि तिचे पुढे काय झाले, याची चौकशी व्हायला हवी, असे राऊत म्हणाले.
नेत्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी
या प्रकरणात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. मात्र, ऑडिओ क्लिपमधील दाव्यांची स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक असल्याचे या प्रकरणाच्या संदर्भात महत्त्वाचे ठरते.
‘ईडी आणि सीबीआयची भूमिका संशयाच्या भोवर्‍यात’
केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करताना राऊत यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कारवाईचा दाखला दिला. काही प्रकरणांमध्ये तपास यंत्रणा तत्परतेने कारवाई करतात मात्र, कथित 500 कोटी रुपयांच्या उल्लेखासारखा गंभीर विषय समोर आल्यानंतरही संबंधित यंत्रणा सक्रिय का होत नाहीत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तपास यंत्रणांच्या कारवायांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप करत राऊत यांनी निवडणूक आयोगासह केंद्रीय संस्थांच्या स्वायत्ततेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सत्ताधार्‍यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये तपास यंत्रणांची भूमिका वेगळी असते, असा आरोप त्यांनी केला.
‘एआयच्या नावाखाली क्लिप नाकारता येणार नाही’
संबंधित ऑडिओ क्लिप कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) माध्यमातून तयार करण्यात आल्याचा दावा भाजपकडून केला जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राऊत यांनी हा युक्तिवाद फेटाळला. फोन टॅपिंग आणि संभाषणांचे ध्वनिमुद्रण करण्याच्या यंत्रणेबाबत त्यांनी सत्ताधार्‍यांवर आरोप केले. क्लिप बनावट असल्याचा दावा केवळ एआयचा संदर्भ देऊन करता येणार नाही, असे सांगत त्यांनी या प्रकरणाची तांत्रिक तपासणी करण्याची गरज अधोरेखित केली. या ऑडिओ क्लिपची सत्यता, संभाषणातील व्यक्तींची ओळख आणि त्यातील दाव्यांची विश्वासार्हता याबाबत अधिकृत तपासातून स्पष्टता येणे आवश्यक आहे.
‘एसआयटी चौकशीवर विश्वास कसा ठेवायचा?’
या प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याच्या मागणीवरही राऊत यांनी आक्षेप घेतला. राज्य सरकारकडून वारंवार एसआयटी स्थापन केली जात असल्याची टीका करत, अशा चौकशीचा प्रत्यक्ष परिणाम काय होतो, असा सवाल त्यांनी केला.
एसआयटीची नियुक्ती झाली म्हणजे निष्पक्ष तपास होईलच, याची खात्री देता येत नाही, असे म्हणत त्यांनी सरकारच्या चौकशी प्रक्रियेवर निशाणा साधला. तपासाची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांच्याच नियंत्रणाखाली चौकशी झाल्यास तिच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
‘पैशांच्या राजकारणाचा मुद्दा ऐरणीवर’
मनोज जरांगे पाटील यांनी पुढे आणलेल्या कथित ऑडिओ क्लिपमुळे राज्याच्या राजकारणातील आर्थिक व्यवहारांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आल्याचे राऊत यांनी म्हटले. राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधी आणि आंदोलने यांच्यावर पैशांचा प्रभाव पडत असल्याचा आरोप करत त्यांनी सत्ताधार्‍यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली. या प्रकरणाची केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपुरती मर्यादा न ठेवता, ऑडिओ क्लिपमधील दाव्यांची सत्यता तपासणे, कथित आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेणे आणि संबंधित व्यक्तींची भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक असून या प्रकरणात सरकार, संबंधित नेते आणि तपास यंत्रणा पुढे काय भूमिका घेतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
