यावल नगरपरिषद हद्दीतील शेतकर्‍यांना घरपट्टी, पाणीपट्टीवरील दंडातून सूट द्या : गटनेता सागरकुमार चौधरी यांची जिल्हाधिकार्‍यांकडे मागणी
यावल (गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026) : यावल नगरपालिका क्षेत्रातील बहुसंख्य नागरिक शेतकरी आहेत. यावर्षी पावसाअभावी निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी घरपट्टी व पाणीपट्टी वरील लागणारा विलंब शुल्क / दंड (2 % प्रतिमहा) माफ करून नागरिकांना केवळ मुद्दल रक्कम भरण्याची सवलत द्यावी, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे गटनेते तथा नगरसेवक प्रभाग क्र.8 सागरकुमार सुनील चौधरी यांनी जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
काय आहेत मागण्या
दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, यावल नगरपालिका क्षेत्रातील बहुतांश नागरिक हे शेतकरी असून यावर्षी पावसाअभावी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विशेषतः केळी, मका, कापूस, सोयाबीन, तूर या मुख्य पिकांचे 70 ते 80 टक्के नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झाली आहे. सध्यास्थितीत नगरपालिका प्रशासनाकडून घरपट्टी व पाणीपट्टी थकबाकीवर मोठ्या प्रमाणात दंड (2% प्रतिमहा) आकारण्यात येत आहे. दुष्काळामुळे शेतकर्‍यांकडे पीक नाही व हातात पैसा नाही, अशा परिस्थितीत दंडासह कर भरणे शेतकर्‍यांना अशक्य होत आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम 1965 च्या कलम 150 अन्वये जिल्हाधिकार्‍यांना असलेल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून सन 2025-26 करिता घरपट्टी व पाणीपट्टीवरील विलंब शुल्क / दंड माफ करण्यात यावा व नागरिकांना केवळ मुद्दल रक्कम हप्त्याने भरण्याची सवलत देण्यात यावी, अशी विनंती सागरकुमार चौधरी यांनी केली आहे.
या निवेदनाच्या प्रती माहितीस्तव मुख्याधिकारी नगरपरिषद यावल, नगराध्यक्षा नगरपरिषद यावल व तहसीलदार यावल यांनाही देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान या मागणीमुळे यावल शहरातील हजारो शेतकरी व सर्वसामान्य कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. प्रशासन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
