रावेर : शासनाच्या महाराजस्व अभियानामार्फत जास्तीत-जास्त लोकांना त्यांच्या गावातपर्यंत जावुन आदिवासी बांधवांना शासनाचे विविध प्रकारचे दाखले त्यांना त्यांच्या गावात मिळत असल्याने त्यांची पायपीट थांबली आहे. या निमित्ताने रावेर महसूल प्रशासनाकडून चांगले काम होत असल्याचे प्रतिपादन आमदार शिरीष चौधरी यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र शासनाच्या महाराजस्व अभियानांतर्गत रावेर तालुक्यातील पाल या आदिवासी गावात विविध प्रकारचे दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले यावेळी आमदार चौधरी बोलत होते.
यांची होती उपस्थिती
या कार्यक्रमाला प्रांतधिकारी अशोक कडलग, तहसीलदार उषाराणी देवगुणे, सरपंच हजराबाई तडवी, उपसरपंच राजू चौधरी आदींची उपस्थिती होती. यावेळी पाल गावात नव्याने बांधकाम केलेले तलाठी कार्यालयाचे उद्घाटनदेखील करण्यात आले.
आदिवासी बांधवांना या दाखल्यांचे वाटप
यावेळी महाराजस्व अभियानामार्फत 537 जातीचे दाखले, 54 रेशन कार्ड, 29 आधार कार्ड, 2 वनदावे, 5 कुटुंब अर्थसहाय्यचे धनादेश तसेच आशा वर्कर यांना कोरोना योध्दा प्रमाणपत्र यासह शासनाकडून महाराजस्व अभियानाअंर्तगत आदिवासी बांधवांना दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले. प्रास्ताविक तहसीलदार उषाराणी देवगुणे यांनी केले.
आदिवासी बांधवांची पायपीट थांबली
आदिवासी भागात सेतु सुविधा नसल्याने विविध दाखले काढण्यासाठी तहसील कार्यालय किंवा शहराच्या सेतु सुविधा केंद्रापर्यंत जावे लागत होते. आदिवासी बांधवांची पायपीट थांबावी म्हणून महसूल प्रशासनातर्फे हा महाराजस्व अभियान राबविला जाते. आदिवासी बांधवांना विविध प्रकारचे दाखले वाटप करतांना खुप समाधान वाटत.े आदिवासी बांधवांची पायपीट थांबली आणि आज त्यांच्या चेहर्यावरील समाधान पाहिल्यानंतर आमच्या कामाची हीच पावती असल्याचे आहे. प्रांताधिकारी अशोक कडलग म्हणाले. यापुढेदेखील गाव-पाड्यावर महाराजस्व अभियान राबविले जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
