आघाडी सरकारला हायव्होल्टेज झटका : परमबीर सिंह प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे केले वर्ग

मुंबई : परमबीर सिंह यांच्यावरील आरोपमुळे महाराष्ट्रातील राजकारण संपूर्ण ढवळून निघाले असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. आघाडी सरकारसाठी हा धक्का मानला जात आहे. एका आठवड्याच्या आत सर्व माहिती ही सीबीआयला द्या, असे आदेशात बजावण्यात आले आहे.

गृहमंत्र्यांकडून वाझेंना महिन्याला 100 कोटींच्या वसुलीचं टार्गेट

निपक्ष चौकशीसाठी तपास सीबीआयकडे
परमबीर सिंह प्रकरणाची नि:पक्ष चौकशी होणे अपेक्षित असून सर्वोच्च न्यायालयाने हा तपास सीबीआयकडे वर्ग केला आहे. सध्या परमबीर सिंह यांचे निलंबन कायम राहणार आहे. परमबीर सिंह यांच्या प्रकरणात जर एखादी एफआयआर दाखल झाली तर त्याचा तपासदेखील सीबीआय करणार असल्याचे न्यायालयने म्हटले आहे. जेव्हा गृहमंत्री आणि आयुक्त अशा प्रकारचे आरोप एकमेकांवर करतात तेव्हा लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडतो. यासाठी सत्य समोर येणे आवश्यक असून त्यासाठी हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, महाविकासआघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून अनेक प्रकरणात सीबीआयची एन्ट्री झाली आहे. आता आणखी एका प्रकरणात सीबीआयची एन्ट्री झाली असून याचे काय परिणाम होतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंगांविरोधात पुन्हा खंडणीचा गुन्हा

माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंहासह आठ जणांविरोधात गुन्हा

धक्कादायक ! : अहवालात छेडछाडसाठी परमबीर सिंह यांनी सायबर एक्सपर्टला दिली पाच लाखांची लाच