भुसावळात कांदा, कपाशी फेकत राष्ट्रवादीचे अनोखे आंदोलन

Unique movement of NCP by throwing onion and cotton in the field भुसावळ : केंद्राने कांद्यांची निर्यात बंदी केल्याने शेतकर्‍यांच्या कांद्याला भाव मिळत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे शिवाय कापसासह अन्य पिकांचीदेखील ही गत असल्याने याबाबत शासनाला जाब विचारण्यासाठी तसेच शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे बुधवारी भुसावळ तहसील कार्यालयाबाहेर राष्ट्रवादीने मोर्चा आणून आंदोलन केले. यावेळी सरकारविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली तर तहसीलदारांना कांद्याची माळ देण्यात आली. यावेळी आंदोलकांनी रस्त्यावरच कांद्यासह कपाशी फेकली तर ठेचा-भाकरी खात सरकारचा निषेध नोंदवला.

तहसीलसमोर ठिय्या आंदोलन
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे शेतकर्‍यांना सोबत घेत बुधवारी दुपारी एक वाजता मोर्चा काढण्यात आला. अर्धा तास तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले तर रस्त्यावरच कांदे, कपाशी फेकून शासनाचा निषेध नोंदवण्यात आला. यावेळी तहसीलदार यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
शेतकर्‍यांच्या शेती मालास योग्य भाव मिळत नसल्याने तसेच कांद्याची निर्यात बंद केल्याने ही निर्यात तत्काळ सुरू करावी, नाफेड केंद्र सुरू करावे आदी मागण्या करण्यात आल्या. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठवण्यात येईल, असे आश्वासन तहसीलदारांनी दिले. आंदोलनामुळे तहसील रस्त्यावरील वाहतूक ठप्प झाली तर पर्यायी मार्गाचा नागरीकांनी वापर केला.

यांचा मोर्चात सहभाग
मोर्चात राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड.रवींद्र पाटील, तालुकाध्यक्ष दीपक मराठे, जिल्हा प्रवक्ता वाय.आर.पाटील, योगेश पाटील, शशिकांत पाटील, गौतम साळुंखे, माजी नगरसेविका सारीका युवराज पाटील तसेच महिला पदाधिकारी आदी उपस्थित होते. दरम्यान, आंदोलकांनी रस्त्यावर बसून सोबत आणलेल्या शंभर भाकरींसह चार किलो ठेचा रस्त्यावरच बसून खाल्ला.

या मागण्यांसाठी आंदोलन
अवकाळी पावसाने शेतकर्‍यांच्या शेतीच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करावे, शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई मिळावी, केळी पीक विम्याचा लाभ नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना तत्काळ मिळावा, त्या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात, कांद्याची निर्यात बंदी तत्काळ रद्द करावी, भुसावळ तालुक्यात नाफेड केंद्र सुरू करावे, शासनाच्या सीसीआय केंद्रांमध्ये सात हजार 20 रुपयांचा कापूस खरेदी केला जात असतांना बाजारात पाच हजार 500 ते सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल खरेदी होत आहे. अश्या खरेदीवर अंकुश लावावा आणि संबंधित व्यापार्‍यांवर गुन्हे दाखल करावे आदी मागण्या करण्यात आल्या.