स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील ओबीसी आरक्षणाचे अडथळे दूर : सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली
Obstacles to OBC reservation in local self-government bodies removed : Supreme Court dismisses petition मुंबई (4 ऑगस्ट 2025) : सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधातील आणि प्रभाग रचनेला आवाहन देणारी याचिका सोमवारी फेटाळली. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील ओबीसी आरक्षणाचे अडथळे दूर केल्या बद्दल मंत्री छगन भुजबळ यांनी आभार मानले आहेत.
छगन भुजबळ म्हणाले की, सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने काही याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. यात ओबीसी आरक्षणाला विरोध करणारी आणि जुनी प्रभाग रचना (2022 च्या पूर्वीची) लागू करण्यात यावी यासाठीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.आजच्या आदेशाप्रमाणे नवीन वॉर्ड/प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका होतील आणि ओबीसी आरक्षणासहित होतील हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. असे मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
पुढे ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आज आणखी एक याचिका फेटाळून लावली. त्यात ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आमच्या 6 मे 2025 च्या आदेशानुसार 27% ओबीसी आरक्षणानुसारच निवडणुका घेण्यात येतील.सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, वॉर्ड किंवा प्रभाग रचना हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार आहे. राज्य विधिमंडळाने तसा कायदा केला आहे आणि या कायद्याला स्थगिती नसल्याने हा पूर्णपणे अधिकार राज्य सरकारचा आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज संस्थेत ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
