भुसावळ : लवकरच महाराष्ट्रातील 217 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ग्रामपंचायती, पंचायत समिती नगरपंचायत, नगरपरीषदा, महानगर पालिका, जिल्हा परीषद यांची मुदत संपत असल्याने निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. अशातच राज्यात ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुकामधील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादल ठरविल्याने येत्या काळातील होणार्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाबाबत तिढा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हा तिढा संपेपर्यंत निवडणूका घेऊ नये, अशी मागणी भाजपाचे शिशिर जावळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांच्यासह निवडणूक आयोगाकडे एका पत्रकान्वये केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या दुर्लक्षाने टिकले नाही आरक्षण
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी, व्हिजेएनटी आणि विशेष मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचे आदेश नुकतेच सुप्रीम कोर्टाने काढलेत. यासंदर्भात महाआघाडी सरकारने 14 महिन्यात 7 वेळा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून तारीख घेतली आणि प्रत्येक तारखेस अनुपस्थित राहून वेळ मारून नेली. महाविकास आघाडी सरकारच्या दुर्लक्षामुळे ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय टिकू शकले नाही, असा आरोप जावळे यांनी केला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कायम असताना राज्यातील 217 नगरपंचायत, नगरपरीषद, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, पंचायत समितीच्या मुदती संपुष्टात येत असल्याने राज्य निवडणूक आयोग याबाबतीत कामाला लागले आहे. शासनाच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे येत्या निवडणुकीत ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात येण्याची दाट शक्यता आहे त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी ओबीसी समाजाचे युवा नेते तथा भाजपाचे शिशिर जावळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांच्यासह निवडणूक आयोगाकडे एका पत्रकान्वये केली आहे.
