नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने नीट-पीजी प्रवेशात (PG Admission) मध्ये आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग (ईडब्ल्यूएस) EWS आणि इतर मागास वर्गाच्या (ओबीसी) OBC आरक्षणाला हिरवा झेंडा दाखवला आहे. यासोबत न्यायालयाने काउन्सेलिंगवरील स्थगिती हटवण्याचा आदेश बजावला. आता नीट-पीजीमध्ये (PG Admission) ओबीसींना (OBC) 27 टक्के आणि ईडब्ल्यूएससाठी 10 टक्के आरक्षण मिळेल. ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी 8 लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा निश्चित करण्याशी संबंधित वादावर मार्चच्या तिसर्या आठवड्यात सुनावणी होईल.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होती याचिका
देशभरातील विविध वैद्यकीय संस्थांमध्ये केंद्रीय कोट्यातील जागांमध्ये ओबीसी (OBC) आणि ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात नील ओरेलियो नून्स व अन्य निवासी डॉक्टरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. कमी उत्पन्न गटाच्या व्याख्येत 8 लाख रुपयांपर्यंतची वार्षिक मर्यादा ठेवणे मनमानी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. यासोबत ओबीसी आरक्षणालाही आव्हान दिले होते. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने 25 ऑक्टोबरला नीट-पीजी काउन्सेलिंगवर स्थगिती आणली होती. न्या.डी.वाय.चंद्रचूड आणि न्या. ए.एस. बोपन्ना यांच्या पीठाने दोन दिवसांच्या सुनावणीनंतर गुरुवारी आदेश सुरक्षित ठेवला होता.
दोन जागा असल्यास एक अनारक्षित, दुसरी रोटेशनवर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर लवकरच नीट-पीजी (NEET PG) काउन्सेलिंग सुरू होईल. या निकालानंतर नीट-पीजीत आरक्षण मर्यादा 64.5% पोहोचली आहे. याचा सर्वात मोठा परिणाम सर्वसाधारण श्रेणीतील विद्यार्थ्यांवर होईल. या श्रेणीतून 37% आरक्षण कमी झाले आहे. मात्र, आरक्षणाची तरतूद केंद्रीय कोट्याच्या 50% जागांवरच लागू होईल. राज्याच्या कोट्यावर परिणाम होणार नाही.
