Bhusawal City Lawyers Association opposes e-filing proposal भुसावळ : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने न्यायालयाचे कामकाज इ-फायलिंग करणे सक्तीचे करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्याने वकीलांसह पक्षकारांच्या अडचणीत भर पडणार आहे. भुसावळ वकील संघाकडून मंगळवारी झालेल्या सर्व साधारण बैठकीत या प्रणालीला विरोध दर्शविण्यात आला.
पायाभूत सुविधांची अडचण
इ-फायलिंग प्रणाली बाबत येणार्या समस्या व अन्य बाबीचा विचार करता तालुका व जिल्हा न्यायालयात ई फायलिंग प्रणालीद्वारे कामकाज होणे अशक्य आहे. बर्याच ठिकाणी आजपर्यत नियमीत वीजपुरवठा होत नाही. ग्रामीण भागात वीजपुरवठा खंडीत होण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे मोबाईल चार्जिंग होणे कठीण झालेले आहे. तसेच मुळात ग्रामीण भागात नेटवर्कची समस्या सुटलेली नाही, न्यायालयातही इंटरनेट सुविधेसह पायाभुत सुविधा उपलब्ध नाहीत. अशात इ फायलिंग बाबत योग्य ते -प्रशिक्षण पुर्णपणे वकीलांना दिले गेलेले नाही. पेपरलेस नावाखाली हार्ड कॉपी न्यायालयात द्यावी लागणार आहे त्यामुळे पेपरलेस संकल्पना मोडीत निघणार आहे. तसेच इ – फायलिंग करतांना होणारा खर्चही चारपटीने वाढणार आहे, त्याचा फटका वकील व पक्षकारांना बसेल. ग्रामीण भागातील वकीलांना व जनतेला न समजणारी व खर्चिक प्रणाली असल्याने त्यात पक्षकारांचे व वकीलांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. तातडीच्या मागणी बाबत इ – फायलिंगद्वारे नेटवर्क प्रॉब्लेम झाल्यास वेळेत दावा दाखल होऊ शकणार नाही. त्यामुळे पक्षकाराचे नुकसान होणार असून त्यांना न्यायापासुन वंचित राहावे लागणार आहे.
तर न्यायव्यवस्था मोडकळीस निघणार
ज्या वकीलांचे वय 50 पेक्षा जास्त आहे. ज्यांना संगणकाचे ज्ञान अवगत नाही. या वयात अवगत करणे देखील अशक्य असल्याने त्यांना घरीच बसावे लागणार आहे. उच्च न्यायालयाने या परीस्थीतीचा विचार न करता इ फायलिंग प्रणालीचे सक्तीकरण केल्यास सदर निर्णयाच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा ईशारा भुसावळ वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. तुषार पाटील यांनी दिला आहे. प्रसंगी अॅड.धनराज मगर, अॅड.राजेश कोळी, अॅड. रम्मु पटेल, अॅड. पुरूषोत्तम पाटील, अॅड.संजय तेलगोटे, अॅड. विजय तायडे, अॅड. महेश चौधरी, अॅड.कैलास लोखंडे आदी उपस्थित होते.
