मोदी सरकार उद्योगपतींवर मेहेरबान : 16 लाख कोटी कर्ज माफ मात्र आदिवासींना रुपयाचाही दिलासा नाही : राहुल गांधी

Modi government is kind to industrialists: 16 lakh crore loan waiver but tribals are not relieved of even a rupee: Rahul Gandhi नंदुरबार : केंद्रातील मोदी सरकारने या देशातील उद्योगपतींचे 16 लाख कोटी कर्ज माफ केले, मात्र आदिवासींना एक रुपयांचाही दिलासा दिला नाही, हे सरकार केवळ उद्योगपतींचा विचार करते, अशी टिका राहुल गांधी यांनी केली. भारत जोडो न्याय यात्रा मंगळवारी महाराष्ट्रात दाखल झाली असून नंदुरबार जिल्ह्यातील टेंभली येथे जाहीर सभेत राहुल गांधी बोलत होते. त्यांचे स्थानिक आदिवासींनी स्वागत केल्यानंतर राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. काँग्रेसची सत्ता आल्यास एका वर्षात आदिवासी बांधवांच्या जमिनी परत करणार असे आश्वासनही गांधी यांनी यावेळी दिले.

बड्या उद्योगपतींवर मोदी सरकार मेहेरबान
राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, नरेंद्र मोदी यांनी देशातील 20 ते 25 करोडपती उसलेल्या उद्योगपतींचे 16 लाख कोटी रुपये कर्ज माफ केले. पण आदिवासी बांधवांचा एक रुपयाही माफ केला नाही. महाविद्यालयीन युवा, महिलांचा विचार कधी झाला नाही. एक रुपयांची मदत देखील झाली नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे 16 लाख कोटी रुपये ही रक्कम किती मोठी आहे हे देखील तुम्ही लक्षात घ्या. 24 वर्षांला जेवढा मनरेगाला पैसा लागणार होता तेवढा पैसा या 20 ते 25 करोडपती लोकांचा पैसा माफ झाला आहे. यामध्ये अदानी, अंबानी यासारख्या लोकांचा यात समावेश आहे. यांच्याकडे एवढा पैसा आहे की, देशातील 70 कोटी लोकांकडे जेव्हढा पैसा आहे तेवढा पैसा या बोटावर मोजण्याइतक्या लोकांकडे आहे. उद्योगपतींसाठी हे सरकार सगळ करत आहे. पण आदिवासी, गरीबांसाठी काहीही करत नाही, असे म्हणत राहुल गांधी यांनी जोरदार हल्लाबोल केला.

तुमचे प्रश्न टीव्हीवर येणार नाहीत !
राहुल गांधी म्हणाले की, मोदी मीडिया, अदानी मीडिया यात कोणत्याही आदिवासींचा यात समावेश होत नाही. मुळात या ठिकाणी असलेल्या पत्रकारांची चूक नाही कारण हे पगारामुळे बांधिल आहे. मोठ भमोठ्या अँकर व रिपोर्टरची लिस्ट जर तुम्ही काढली तर टीव्हीवर कधी आदिवासी रिपोर्टर पाहिला का, मीडियामध्ये तुमची शून्य टक्के भागीदारी आहे. जमीन, जल, जंगलाचा मुद्दा मीडियामध्ये दिसणार नाही. सोशल मीडियावर हे प्रश्न येतील पण माध्यमांवर येऊ शकत नाही, कारण हा मीडिया देखील बांधिल आहे. दुसरे म्हणजे देशातील सर्वात मोठ्या 200 कंपन्यांची लिस्ट काढा त्यात आदिवासी किती आहेत त्यात एकही आदिवासी दिसणार नाही. तुम्ही मोठ्या कंपन्यांमध्ये देखील आदिवासींची भागीदारी नाही.

जमीन अधिग्रहन कायदा मजबूत करणार
राहुल गांधी म्हणाले की, आम्ही देशाचा एक्स-रे करायचा आहे, एमआरआय करायचा आहे. यातून कोणाला किती त्रास झाला, कोणाला किती जखमा झाल्या याचा शोध घ्यायचा आहे. आदिवासींसाठी आम्ही पाच महत्त्वाच्या बाबी आमच्या बजेटमध्ये टाकल्या आहेत. गांधी पुढे म्हणाले की, काँग्रेसने वनजमिनींच्या अधिकाराचा कायदा आणला होता. मात्र, भाजपने हा कायदा कमकुवत केला. आदिवासींचा जमिनीवरील दावा फेटाळण्यात आला.भाजपने आदिवासी समाजाला त्यांच्या जमिनींचा ताबा दिला नाही. देशात काँग्रेसची सत्ता आल्यास आम्ही एका वर्षात आदिवासींना त्यांच्या जमिनी परत करु, असे आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिले.

जिथे आदिवासी समाजाची लोकसंख्या 50 टक्के आहे तिथे आम्ही संविधानातील शेड्यूल 6 ची अंमलबजावणी करु. जेणेकरुन आदिवासींना स्थानिक स्तरावरील निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळेल, असे आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिले.