ठाकरे गटाला मोठा धक्का : राज्यपाल निर्देशित 12 आमदारांच्या नियुक्त्यांबाबत याचिका फेटाळली

मुंबई (10 जानेवारी 2025) : राज्यपाल नामनिर्देशित विधान परिषदेच्या 12 आमदारांबाबत महायुतीला हायकोर्टाकडून दिलासा मिळाला. कॅबिनेटमध्ये यादी मागे घेण्याचा निर्णय कायदेशीर असल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं आहे. महायुती सरकारला आव्हान देणारी ठाकरे गटाची याचिका हायकोर्टानं फेटाळली आहे.

हायकोर्टाने याचिका फेटाळली
शिवसेना ठाकरे गटाचे कोल्हापूर शहरअध्यक्ष सुनील मोदी यांनी याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाने याचिका फेटाळल्याने ठाकरे गटासह महाविकास आघाडीला धक्का मानला जातोय. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोष्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विधानपरिषदेच्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीवरुन वाद रंगला होता. महाविकास आघाडी सरकारनं 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे 12 आमदारांच्या नावाची यादी पाठवली होती. ही यादी 5 सप्टेंबर 2022 रोजी मागे घेण्यात आली. यादी मागे घेण्याचा निर्णय कैबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचा दावा महायुती सरकारनं हायकोर्टात केला होता. मात्र कोणतीही कारणं न देता यादी मागे घेणं गैर असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता.

सुप्रीम कोर्टात जाणार
सुनील मोदी म्हणाले, मी या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे. न्यायालयाने कोणत्या आधारावर याचिका फेटाळली हे पाहू . तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांनी घटनेला धरून निर्णय घेतला नाही हा एकच मुद्दा आम्ही कोर्टासमोर मांडला होता. मात्र राजकीय सूडबुद्धीने हा निर्णय झाला नाही असं माझं ठाम मत आहे.

अंबादास दानवे म्हणाले, याचिका फेटाळली याची काही अडचण नाही. मात्र, राज्यपालांनी आम्ही दिलेली यादी का पेंडिग का ठेवली होती? हा मुद्दा आहे.. तेलंगणाच्या न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे. आधीच्या सरकारने दिलेली यादी नंतरच्या सरकारने बदलली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर अगोदरच्या सरकारने दिलेली यादी कायम ठेवली होती.