न्यूज डेस्क । जळगाव (2 फेब्रुवारी 2025) : जिल्ह्यातील वाळू धोरण ठरवण्यासाठी शासन पहिल्यांदाच नागरीकांच्या सूचनांचा विचार करणार आहे. त्यासाठी 2 फेब्रुवारीरोजी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्वांसाठी खुली बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत वाळू व्यावसायाशी संबधित लोक, नागरीक लेखी किंवा ऑनलाइन (ई-मेल) पद्धतीने सूचना देऊ शकतील. एकत्रित सूचनांनुसार पुढे वाळू धोरण ठरवले जाणार आहे.
https://www.jalgaon.nic.in नावाच्या वेबसाइटवर सूचना करता येतील. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. जिल्ह्यात वाळू व्यवसाय, वाहतुकीच्या नागरीकांच्या तक्रारी आहेत. अवैध वाळू व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांना वैध कसे करता येईल? याबाबत शासन मार्गदर्शक सूचना देणार आहे.
महिला बचतगटांनी डिसेंबर अखेरपर्यंत 371 कोटी कर्ज वाटप झाले. जिल्ह्यात गेल्या आर्थिक वर्षात 1800 कोटी रुपये कृषी कर्ज देण्याचे उद्दीष्ट होते. त्यातील 600 कोटी रुपये पडून आहेत. जिल्ह्यातील 2 लाख शेतकरी कर्ज घेत नाहीत. केळी व कापूस उत्पादक शेतकर्यांना परतफेडीवर 20 टक्के कर्जवाढ देण्याचा निर्णय झाला आहे असे ते म्हणाले.
