Rs. 25 crore in grants embezzled : Five revenue officers, including 22 village accountants, caught in the net जालना(4 फेब्रुवारी 2026) : नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकर्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा धक्कादायक प्रकार जालना जिल्ह्यात समोर आला आहे. अतिवृष्टी अनुदानाच्या नावाखाली तब्बल 24 कोटी 90 लाख 77 हजार 811 रुपयांचा डल्ला मारणार्या 31 आरोपींना जालना आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केल्याने राज्यात खळबह उडाली आहे. यात तलाठी, तहसील कर्मचारी आणि संगणक तज्ज्ञांचा समावेश आहे.
असा झाला घोटाळा
जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्याने सरकारने जाहीर केलेले अनुदान गरजू शेतकर्यांपर्यंत पोहोचवण्याऐवजी, येथील भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचार्यांनी संगनमताने कट रचला. बनावट नावे आणि नोंदी करून ज्यांच्या नावावर एक गुंठाही जमीन नाही, अशा व्यक्तींची नावे लाभार्थी यादीत टाकण्यात आली. तहसीलदारांचे ‘लॉगीन’ आणि ‘पासवर्ड’ चोरून प्रणालीमध्ये फेरफार करण्यात आले. घोटाळा उघड होऊ नये म्हणून कागदोपत्री आणि डिजिटल पुरावे नष्ट करण्याचाही प्रयत्न झाला.
31 आरोपींना पडल्या बेड्या
जिल्हाधिकार्यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीने या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर अंबड पोलिसात गुन्हा दाखल झाला. गुन्हा दाखल होताच आरोपींनी मोबाईल बंद करून आणि सोशल मीडियापासून लांब राहत भूमिगत होण्याचा प्रयत्न केला मात्र आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलीस निरीक्षक मिथुन घुगे आणि त्यांच्या पथकाने तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे शोध घेत 31 आरोपींना बेड्या ठोकल्या.
अटकपूर्व जामीन फेटाळला
आरोपींनी अटक टाळण्यासाठी आधी जिल्हा सत्र न्यायालय आणि नंतर उच्च न्यायालयाच्या छत्रपति संभाजीनगर खंडपीठात धाव घेतली होती. मात्र तपास अधिकार्यांनी मांडलेले ठोस पुरावे आणि घोटाळ्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने सर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावले.
मालमत्ता जप्त होणार, बँक खाती सील!
या घोटाळ्यात आतापर्यंत 35 जणांचा सहभाग निष्पन्न झाला असून, त्यापैकी 31 जण कोठडीत आहेत. उर्वरित चार पसार आरोपींचा शोध सुरू आहे. विशेष म्हणजे, घोटाळ्याची रक्कम वसूल करण्यासाठी प्रशासनाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आरोपींच्या बँक खात्यांवर टाच आणली आहे. काही आरोपींच्या मालमत्तेवर बोजा चढवण्यात आला आहे. डिजिटल पुराव्यांसाठी मोबाईल आणि लॅपटॉप जप्त केले आहेत. अटकेतील आरोपींमध्ये 22 तलाठी, पाच तहसीलचे कर्मचारी तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एक कर्मचारी, संगणक ऑपरेटर आणि नेटवर्क इंजिनिअर्सचाही समावेश आहे.
