17 शेतकर्यांसह चार वकिलांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश : जळगाव जिल्ह्यात खळबळ
Orders issued to file criminal charges against four lawyers along with 17 farmers: Stir in Jalgaon district जळगाव (7 फेब्रुवारी 2026) : बनावट कागदपत्रे, बनावट शिक्के व खोट्या स्वाक्षर्यांद्वारे भूसंपादनाची रक्कम लाटण्याचा प्रयत्न झाल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर न्यायालयाने चार वकिलांसह 17 शेतकर्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिल्याने जळगाव जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. सोमवारी वा मंगळवारी ही कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी दिली. न्यायमूर्ती शरद परदेशी यांनी याबाबत आदेश दिले आहेत.
काय आहे नेमके प्रकरण ?
पाचोरा तालुक्यातील पिंपळगाव बुद्रुक येथे पाटबंधारे विभागाच्या धरणासाठी जमिनी संपादीत करण्यात आल्या होत्या. नियमानुसार, काही शेतकर्यांनी वाढीव मोबदल्यासाठी न्यायालयात दाद मागितली. मात्र याच प्रक्रियेचा फायदा घेत काही ‘मास्टरमाइंड’ वकिलांनी चक्क अशा 17 शेतकर्यांचे अर्ज न्यायालयात दाखल केले, ज्यांचे भूसंपादन झालेच नव्हते किंवा ज्यांनी मागणीच केली नव्हती.
नियमानुसार वाढीव मोबदल्याचे अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत न्यायालयात येणे आवश्यक असते मात्र या टोळीने थेट न्यायालयात अर्ज सादर केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे बनावट आवक-जावक क्रमांक आणि बनावट सह्या असलेल्या पत्रांचा वापर करून न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात आली. जमिनीचा दर्जा वाढवून दाखवून सरकारकडून कोट्यवधी रुपये लाटण्याचा हा सुनियोजित कट होता.
न्यायालयाचा ‘हॅमर’ आणि कडक ताशेरे
संयुक्त दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) शरद एस. परदेशी यांनी हे 17 अर्ज फेटाळून लावताना अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. ते म्हणाले, न्यायदेवतेच्या डोळ्यात धूळ फेकून सार्वजनिक निधी हडपण्याचा हा प्रयत्न गंभीर गुन्ह्याच्या श्रेणीत येतो. ही केवळ फसवणूक नसून न्यायव्यवस्थेवर केलेला आघात आहे.
तत्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश
न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, जळगाव यांना आदेश दिले आहेत की, भूसंपादन अधिकार्यांमार्फत ात्काळ गुन्हा दाखल करण्यात यावा. तसेच, बनावटगिरी करणार्या वकिलांवर आणि लाभार्थी शेतकर्यांवर कठोर कारवाई करून, एका महिन्याच्या आत केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल न्यायालयाला सादर करावा, असे आदेशात नमूद आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील काहींनी खंडपीठात धाव घेतली असून सोमवारी त्यावरील सुनावणी होताच पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकार्यांनी सांगितले.
