तुकाराम मुंढे यांचा शाळांकडे मोर्चा : ‘सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाइल्ड इन महाराष्ट्र’ राज्यव्यापी मोहीम राबवणार
मुंबई (बुधवार, 29 जुलै 2026) : हॉटेल, रेस्टॉरंट, डेअरी आणि क्लबवरील धडक कारवाईनंतर अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आता राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला सुरक्षित, सकस आणि पोषणमूल्यांनी समृद्ध आहार मिळावा, यासाठी ‘सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाइल्ड इन महाराष्ट्र’ ही राज्यव्यापी मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नव्या धोरणानुसार राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांना हे नियम लागू राहतील. शालेय कँटीन, मध्यान्ह आहार पुरवठादार, वसतिगृहांतील मेस तसेच अंगणवाडीपासून बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना अन्न पुरवणार्या सर्व संस्था आणि पुरवठादारांकडे भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाचा (ऋडड-ख) वैध परवाना असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. वैध परवानाधारक संस्थांकडूनच अन्नाची खरेदी करता येणार आहे.
शाळांभोवती जंक फूडला आळा
विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यदायी आहाराच्या सवयी विकसित करण्यासाठी शाळेच्या परिसरात ‘हाय फॅट, हाय सॉल्ट आणि हाय शुगर’ पदार्थांच्या विक्रीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. शाळेच्या 50 मीटर परिसरात अशा पदार्थांची विक्री तसेच त्यांच्या जाहिरातींनाही पूर्णपणे बंदी असेल. या नियमांची अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्याची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापनावर सोपविण्यात आली आहे.
‘ईट राईट स्कूल’ संकल्पना बंधनकारक
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ‘ईट राईट स्कूल’ ही संकल्पना अनिवार्यपणे राबविण्यात येणार आहे. याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, संतुलित आणि पौष्टिक आहार उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
वर्षातून दोनदा अन्न तपासणी
एफडीएकडून प्रत्येक शाळेची वर्षातून किमान दोन वेळा तपासणी केली जाईल. अन्नाचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासले जातील. तसेच प्रत्येक शाळेत ’फूड सेफ्टी बोर्ड’ लावणे आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन होत आहे की नाही, यासाठी ’फूड सेफ्टी सुपरवायझर’ नियुक्त करणे बंधनकारक असेल.
याशिवाय शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छ स्वयंपाकगृह आणि अन्न हाताळणीच्या सर्व मानकांचे पालन करणेही आवश्यक राहणार आहे.
नियमभंग करणार्यांवर कठोर कारवाई
या मोहिमेच्या अंमलबजावणीत शिक्षण विभाग आणि समाजकल्याण विभागाची महत्त्वाची भूमिका असेल. नियमांचे उल्लंघन करणार्या संस्था आणि संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. 2020 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या नियमावलीची अंमलबजावणी 2021 पासून सुरू झाली असली तरी आता ती अधिक कठोरपणे राबविण्यात येणार आहे. या संपूर्ण मोहिमेचा दरमहा आढावा घेतला जाणार असल्याची माहितीही आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिली.
