अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाला विरोध ; यावलमध्ये तहसीलदारांना निवेदन


यावल (मंगळवार, 25 ऑगस्ट 2026) : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणास विरोध दर्शवत ‘संविधान बचाव महा संघर्ष मोर्चा’च्या वतीने यावल तहसीलदार कार्यालयात मुख्यमंत्री यांना उद्देशून निवेदन देण्यात आले. महाराष्ट्रातील सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक परिस्थितीचा स्वतंत्र अभ्यास केल्याशिवाय उपवर्गीकरणाबाबत अंतिम निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.

काय आहेत मागण्या ?
निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र अभ्यास करून अनुसूचित जातींची लोकसंख्या, सामाजिक व शैक्षणिक स्थिती, रोजगारातील प्रतिनिधित्व तसेच ऐतिहासिक परिस्थितीचा विचार करण्याची मागणी करण्यात आली. न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल, समितीने वापरलेले निकष व शिफारसी तातडीने सार्वजनिक कराव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली.



उपवर्गीकरणाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अनुसूचित जातींच्या प्रतिनिधींची जिल्हा व विभागनिहाय मते जाणून घ्यावीत आणि निर्णयाचे संभाव्य परिणाम जनतेसमोर मांडावेत, असे निवेदनात नमूद आहे. तसेच अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेली रिक्त पदे विशेष भरती मोहिमेद्वारे तातडीने भरावीत, मागासलेल्या घटकांसाठी शिक्षण, वसतिगृहे, रोजगार, कौशल्यविकास, महिला सक्षमीकरण व आर्थिक विकासासाठी स्वतंत्र आणि कालबद्ध योजना जाहीर कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.

अनुसूचित जातींचा अनुशेष पूर्णपणे भरून काढावा, सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली सामाजिक संघर्ष निर्माण होऊ नये, निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक असावी आणि वस्तुनिष्ठ व सार्वजनिक आकडेवारीच्या आधारेच निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका मोर्चाच्या वतीने मांडण्यात आली. दिनांक 25 ऑगस्ट 2026 रोजी हे निवेदन साद करण्यात आले.

या रॅलीमध्ये सुमारे 20 ते 22 हजाराचा जन समुदाय होता.
पोलीस निरीक्षक रंगनाथ धारबळे, एपीआय अजयकुमार वाढवे, पीएसआय मैनोद्दिन सय्यद, मसलोद्दीन शेख सह पोलीस कर्मचारी, होमगार्ड, महिला होमगार्ड आणि शीघ्रकृतिदलाचे पथक बंदोबस्ताला होते. सात समता दलाचे सैनिक या ठिकाणी बंदोबस्ताला होते व आयोजकांच्या वतीने सुमारे 450 स्वयंसेवक बंदोबस्ताला होते.

मोर्चेकरी हे तहसीलच्या समोर एकत्रीत आले तेथे व्यासपीठावर विविध मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले यामध्ये मालेगाव येथील वक्ते सुनील पवार,
नाटीकेच्या माध्यमातुन समाजबांधवांना केले प्रबोधन सभेच्या समारोप नंतर तहसीलदारांकडे निवेदन देण्यात आले.



मेहनत कर, मेहनत ! कॉपी पेस्ट करू नको !