दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी सरकारचे चार मोठे निर्णय ; दिवाळीपूर्वी खात्यात येणार पाच हजार रुपये!
मुंबई (बुधवार, 14 ऑक्टोबर 2026) : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती गंभीर होत असताना शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चार महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या 265 वरून 305 करण्यात आली. दिवाळीपूर्वी शेतकर्‍यांच्या खात्यात प्रत्येकी पाच हजार रुपये आगाऊ मदत जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच चारा हमीभावाने खरेदी, विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी आणि पाणीटंचाईवर नियंत्रणासाठी उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
305 तालुक्यांना दुष्काळी सवलतींचा लाभ
राज्यात यापूर्वी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला होता. त्यानंतर प्राप्त तक्रारी आणि निवेदनांच्या आधारे ‘ट्रिगर-1’ व ‘ट्रिगर-2’ या निकषांचा फेरआढावा घेण्यात आला. त्यातून आणखी 40 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आल्याने आता एकूण 305 तालुके दुष्काळग्रस्त ठरले आहेत. या भागांतील बाधित नागरिकांना 12 प्रकारच्या सवलती देण्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यातच पूरक शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
दिवाळीपूर्वी शेतकर्‍यांना पाच हजारांची मदत
दुष्काळी अनुदानाची नियमित प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी विलंब होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने आगाऊ मदतीचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अंतिम मंजूर मदतीमधून प्रत्येकी 5 हजार रुपये दिवाळीपूर्वी थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (ऊइढ) शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहेत. सणाच्या काळात शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळावा, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे. दरम्यान, शेतकरी कर्जमाफीची प्रक्रियाही सुरू असून, नव्याने सुमारे साडेतीन लाख शेतकर्‍यांच्या याद्यांना प्रमाणित करण्यात आल्याचे बैठकीनंतर सांगण्यात आले.
पाणीटंचाई रोखण्यासाठी कठोर उपाय
मराठवाड्यातील अनेक भागांमध्ये भूजल पातळी खालावल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. काही ठिकाणी ऑक्टोबरपासूनच टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. टँकरच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जीपीएस प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे.शेती आणि नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचे संरक्षण करण्यासाठी कालवे व धरणांमधून अनधिकृतपणे पाणी उपसा करणार्‍या 16 हजार जोडण्या तोडण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. बेकायदेशीर पाणी उपसा करणार्‍यांवर यापुढेही कारवाई केली जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ
दुष्काळग्रस्त भागांतील शेतकरी कुटुंबांच्या मुलांना शिक्षणासाठी आर्थिक अडचणी येऊ नयेत, यासाठी शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्कमाफीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वीच्या नियमांमधील जाचक अटी हटवून ही सवलत सरसकट लागू करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. याशिवाय जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि पतसंस्थांनी सक्तीची कर्जवसुली करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. खासगी सूक्ष्म वित्तपुरवठा कंपन्यांकडूनही शेतकर्‍यांना वसुलीसाठी त्रास होऊ नये, याबाबत प्रशासन प्रयत्नशील आहे. साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी वीजपुरवठ्याच्या सवलतीचा संदर्भ देत जुन्या वीजबिलांसाठी शेतकर्‍यांना त्रास देणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला.
शेतकर्‍यांकडील चारा सरकार हमीभावाने घेणार
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जनावरांसाठी चार्‍याची उपलब्धता हा गंभीर प्रश्न बनला आहे. काही भागांत केवळ 90 दिवस पुरेल इतका, तर इतर ठिकाणी सहा ते सात महिने पुरेल एवढाच चारा शिल्लक असल्याचे सांगण्यात आले. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शेतकर्‍यांनी रब्बी ज्वारी आणि अन्य चारा पिकांची लागवड वाढवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांनी उत्पादित केलेला चारा सरकार हमीभावाने खरेदी करणार असल्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माहिती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीनंतर संयुक्त पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि अन्य मंत्री उपस्थित होते. दुष्काळाचा सामना करणार्‍या शेतकरी कुटुंबांना तातडीचा आर्थिक आधार मिळावा, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता वाढावी आणि पशुधनाचे संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने विविध उपाययोजना आखण्यात आल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
